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नशे के लिए बदनाम कुल्लू के मलाणा इलाके पर हाईकोर्ट हुआ सख्त

HC की फटकार, नशे के कारोबारियों को बचाती है अफसरशाही और पुलिस

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की अफसरशाही और पुलिस पर कड़ी टिप्पणी की है। नशे के लिए बदनाम कुल्लू जिला के मलाणा इलाके के संदर्भ में हाईकोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कुल्लू जिले के मलाणा गांव का उदाहरण देते इस बात पर नाराजगी जताई कि अफसरशाही और पुलिस बल चंद प्रभावशाली लोगों के सामने असहाय बनकर नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बजाय उन्हें बचाने में लगे हैं। Malana charas 

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इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस व एनसीबी को मलाणा में नशे के कारोबार पर नकेल कसने के भी सख्त आदेश जारी किए हैं। साथ ही राज्य पुलिस के डीजीपी को इस मामले में जांच टीमों को सहयोग व सहायता देने के लिए भी कहा है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कुल्लू जिला के मलाणा इलाके का उदाहरण दिया, जहां अफसरशाही और पुलिस नशे के कारोबार पर नकेल कसने में नाकाम रही है।

युवाओं को अंधकार की और रही है Malana charas

Malana charas

हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कुल्लू जिले के मलाणा गांव का उदाहरण दिया, जहां अफसरशाही और पुलिस अमला नशे के काले कारोबार पर लगाम कसने में असमर्थ हैं।

इस दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि अफसरशाही और पुलिस अमला चंद प्रभावशाली लोगों के सामने असहाय बन कर देश के भविष्य युवा पीढी को अंधकार की और धकेल रहे हैं।
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समय आ गया सरकार बनाए पॉलिसी

खंडपीठ ने अपने आदेशो में स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इस काले कारोबार पर शिकंजा कसने को लेकर कोई उचित पॉलिसी बनाए। खंडपीठ ने कहा कि प्रदेश सरकार और कोई अन्य एजेंसी को अवैध कारोबार को बंद करने में असहाय होता नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हालांकि पूरे प्रदेश में मादक पदार्थों का कारोबार हो रहा है, लेकिन मलाणा गांव इसका मुख्य केंद्र है। कोर्ट ने पाया कि इस गांव में विदेशी लोग बस गए हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों की मदद के बिना विदेशी लोग काले कारोबार में संलिप्त नहीं हो सकते।

खंडपीठ ने एसपी कुल्लू और एनसीबी को आदेश दिए कि वह संयुक्त टीम का गठन कर इस गांव में छापेमारी करे और नियमानुसार अपराधियों के विरूद्ध कारवाई करे। कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिए कि वह इस टीम की सहायता के लिए उचित पुलिस व्यवस्था करे।

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