8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए अच्छी समाचार। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 8वीं वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
इसके बावजूद, सरकार या किसी आधिकारिक द्वारा इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। यह सिर्फ़ एक अनुमान है, लेकिन अगर 8वीं वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों की मूल वेतन में तकरीबन 3 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है।
ध्यान देने योग्य है कि इस वर्ष 7 मार्च को संघीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक दीर्घकालिक भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को इससे सीधा लाभ मिला है।
आइये विस्तार से जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी
7वां वेतन आयोग कब आया?
2014 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से अब तक सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23 प्रतिशत तक की वृद्धि की है।
आमतौर पर, केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 वर्ष में गठित किया जाता है, लेकिन यह कोई अनिवार्य कानून नहीं है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की जांच करने के बाद ही वेतन आयोग की गठन करती है।
वेतन आयोगों का इतिहास
प्रथम वेतन आयोग – 1946
अब तक, बहुत से वेतन आयोग गठित किए गए हैं, जिन्होंने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन में वृद्धि और सुधार के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
महंगाई भत्ते (डीए) की गणना कैसे की जाती है?
कर्मचारियों के साथ ही पेंशनधारियों को भी महंगाई भत्ता (DA) का लाभ मिलता है, जिसे वे महंगाई राहत (DR) के रूप में प्राप्त करते हैं। DA और DR को साल में दो बार बढ़ाया जाता है।
DR और DA को प्रतिशत में गणना किया जाता है, जो सभी इंडिया CPI-IW के 12 महीने के औसत पर आधारित होती है। 2006 में, सरकार ने DA और DR की गणना करने के लिए सूत्र बदल दिया था।
डीए और डीआर की गणना करने का सूत्र
डीए प्रतिशत = ((एआईसीपीआई – 115.76) / 115.76) x 100
8वें वेतन आयोग की मांग क्यों?
वर्तमान समय में महंगाई और जीवन जीने की लागत में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए 8वें वेतन आयोग की मांग हो रही है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग उनके वेतन और पेंशन को सुधारेगा, जिससे वे महंगाई के बढ़ते दबाव से निपटने में सक्षम होंगे।
8वें वेतन आयोग की संभावनाएं
यहां तक कि 8वें वेतन आयोग की गठन की घोषणा अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं की गई है, विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि इसे उनके मौलिक वेतन में लगभग 3 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है।
क्या बदलाव किए जा सकते हैं
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो इसमें करीब 5,400 रुपये की बढ़ोतरी होकर 23,400 रुपये हो जाएगी।