केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, सरकार उनकी बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार रुपए कर सकती है. इसको लेकर ट्रेड यूनियन लंबे समय से मांग कर रही थी. हालांकि अब श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है. 23 जुलाई को जारी होने वाले केंद्रीय बजट में इसकी घोषण हो सकती है.
वेतन आयोग की बजाय बेसिक सैलरी में होगा सुधार-
केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी करने की योजना बना रही है. बता दें कि साल 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए किया गया था. अब इसे 26 हजार करने की योजना बनाई जा रही है. इससे कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते और डीए के साथ अन्य भत्तों में भी बढ़ोत्तरी हो जाएगी.
ईपीएफ और पेंशन फंड में बढ़ जाएगा योगदान-
वर्तमान में कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा ईपीएफ खाते में 12-12 प्रतिशत का योगदान करते हैं. इसमें कर्मचारियों का पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है. वहीं नियोक्ता द्वारा 8.33 प्रतिशत पेंशन योजना और 3.67 प्रतिशत पीएफ खाते में जमा होता है. मूल वेतन 26 हजार होने के बाद कर्मचरियों के पेंशन फंड में भी बढ़ोत्तरी हो जाएगी.
इसलिए जरुरी है बेसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी-
दरअसल कर्मचारियों का वेतन आखिरी बार 2016 में बढ़ाया गया था, लेकिन तब से अब तक महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है. बेसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी के बाद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. वहीं वेतन में वृद्धि से कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
सितंबर में लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग-
राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने संभावना जताई है कि केंद्र सरकार इस साल सितंबर तक आठवां वेतन आयोग लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि ‘इस आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और उनको मिलने वाले अलाउंस में सुधार होगा. जबकि पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा. इससे पहले केंद्र सरकार (central government) के कैबिनेट सचिव को संबोधित एक पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर 8वां वेतन आयोग क्यों बनाना चाहिए.