दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही लोगों के आशीर्वाद से जेल से रिहा हो जाएंगे। वह दक्षिण दिल्ली के मैदानगढ़ी गांव में सरकारी को-एड सेकंडरी स्कूल की नई चार मंजिला इमारत का उद्घाटन करने आई थीं। आतिशी ने बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं देने के लिए इलाके में एक और शैक्षणिक ब्लॉक बनाने की योजना की घोषणा की।
आतिशी ने इस बात का दावा किया कि दिल्ली में कई महिलाओं ने केजरीवाल की रिहाई के लिए प्रार्थना की है और उपवास रखा है। उन्होंने कहा, ‘दिल्ली के लोगों के आशीर्वाद से वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और नए शैक्षणिक ब्लॉक की आधारशिला रखने यहां आएंगे।’ केजरीवाल वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के तहत कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में हैं।
इस नए भवन से मैदानगढ़ी, राजपुर, छतरपुर, नेब सराय और आसपास के अन्य इलाकों के हजारों बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आतिशी ने इस नए शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन ऐसे घनी आबादी वाले इलाके में करने पर खुशी जताई, जहां सड़क के लिए जगह ढूंढना भी चुनौतीपूर्ण है। छात्रों के दबाव के कारण स्कूल पहले दो शिफ्टों में संचालित होता था, लेकिन अब नए भवन की बदौलत एक ही शिफ्ट में चलेगा।
इस नए स्कूल ब्लॉक में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, एक पुस्तकालय और स्मार्ट कक्षाएं हैं। आतिशी ने यह भी बताया कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बजट को दस गुना बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हाल के वर्षों में, दिल्ली के बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए 38 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की स्थापना की गई है।
कार्यक्रम के दौरान आतिशी ने पश्चिमी दिल्ली में जखीरा रेलवे अंडरपास के पास जलभराव की गंभीर समस्या पर बात की, जिससे यातायात बाधित होता है। उन्होंने बताया कि रेलवे की जमीन पर उचित जल निकासी व्यवस्था नहीं है और पिछले दो सालों से रेलवे के साथ चल रही बातचीत और दिल्ली सरकार से वित्तीय योगदान के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है।
आतिशी ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इस मुद्दे को तुरंत हल करने का आग्रह किया है। इस मामले पर कार्रवाई न होने से पश्चिमी दिल्ली में लोगों को काफी असुविधा हो रही है।
— Suzal Dhiman (@dhiman_suz14086) August 21, 2024
इस कार्यक्रम में शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार और दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले नागरिक मुद्दों का हल निकालने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर किया गया।