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पुरानी पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए पूरी खबर – Apna kal

पुरानी पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए पूरी खबर – Apna kal

Old Pension Scheme: सभी का सपना होता है कि वे सरकारी नौकरी प्राप्त करें, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है पहले, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू थी, जिसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन मिलती थी लेकिन 2004 के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया और नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई।

मगर क्या पुरानी पेंशन योजना फिर से आ सकती है? कई राज्यों के निर्णयों और कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए, यह सवाल आज हर किसी के मन में उठता है। आइए, इस लेख में पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें और पुरानी पेंशन योजना की वापसी की संभावनाओं को भी समझें।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) क्या है?

पुराने पेंशन योजना के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन के रूप में प्राप्त होता था। इसके अलावा, पेंशनधारी की मृत्यु के बाद भी उनके आश्रितों को पेंशन देने का प्रावधान था। यह योजना 1 अप्रैल 2004 तक प्रभावी रही।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) और इसका भविष्य

1 अप्रैल 2004 से, सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया और उसकी जगह नई पेंशन योजना (NPS) को लागू किया। NPS के तहत, कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी को वही राशि मिलती है जो उसने जमा की थी। लेकिन, कई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर रहे हैं।

पुरानी पेंशन योजना के लाभ

पुरानी पेंशन योजना के कई लाभ थे। इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी वेतन का 50% तक पेंशन मिलती थी। इसके साथ ही, यह राशि उनके परिवार को भी दी जाती थी। समय-समय पर पेंशन की राशि में भी वृद्धि की जाती थी।

राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली

हाल ही में, कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस योजना को पुनः शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा, पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकारों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा है कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और राजनीतिक दलों को इसे मतदाताओं को उकसाने और विरोध प्रदर्शन के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए।

पुरानी पेंशन योजना की वापसी

सरकार और कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना को लेकर विवाद बना हुआ है। कई राज्यों ने इसे फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है।

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