सरकार करने जा रही है कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, न्यूनतम सैलेरी को अबतक का सबसे बड़ा उपडेट: केंद्र सरकार इस साल का पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। जिसमें कई बड़े ऐलान होने वाले हैं। इस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने के लिए न्यूनतम मूल वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने के लिए न्यूनतम वेतन फिलहाल 15,000 रुपये है। जिसे बजट में बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा सकता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिससे संबंधित घोषणा 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में की जा सकती है।
मंत्रालय की ओर से यह संशोधन 10 साल बाद किया जा रहा है। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है। इससे पहले न्यूनतम वेतन सीमा में दस साल पहले यानी 1 सितंबर 2014 को बढ़ोतरी की गई थी।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वेतन सीमा
केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि में न्यूनतम वेतन सीमा वर्तमान में 15,000 रुपये है। लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने वर्ष 2017 से ही न्यूनतम सीमा बढ़ा दी थी। जो 21,000 रुपये है।
ईपीएफ खाते में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर सेबी वेतन और महंगाई भत्ते का 12-12 प्रतिशत योगदान करते हैं। जिसमें कर्मचारियों का पूरा योगदान ईपीएफओ खाते में जमा होता है, लेकिन नियोक्ता का 8.33 प्रतिशत योगदान कर्मचारी पेंशन योजना में और 3.67 प्रतिशत योगदान पीएफ खाते में जमा होता है।
