Himachali Khabar, Digital Desk- (8th Pay Commission Government Salary Hike) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा, इसके बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा।
यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है कि उनके वेतन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। वेतन संशोधन में सबसे प्रभावी भूमिका फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) की होगी, जो वेतन संरचना का आधार बनाता है। इससे कर्मचारियों के सैलरी स्लैब में बदलाव की संभावना है और उनका जीवनस्तर बेहतर हो सकता है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (Coefficient) है, जिससे वेतन और पेंशन (pension) में संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग (7th pay commission latest update) ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा था, जिससे न्यूनतम वेतन सात हजार रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर कितना होगा, यह 2026 में आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होगा।
क्या हर साल बदल सकता है वेतन?
7वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) के न्यूनतम वेतन में सबसे कम बढ़ोतरी हुई थी। दरअसल, ये बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के आधार पर की गई थी, जिसे 2.57 रखा गया और इससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये हुआ। अगर 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 रखा जा सकता है, ऐसे में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तक हो सकता है।
कर्मचारियों के वेतन में कब-कब हुई बढ़ोतरी?
– 4th Pay Commission में कर्मचारियों के वेतन में 27.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी और न्यूनतम वेतन 750 रुपये तय किया गया था।
– 5th Pay Commission की बात करें तो इसमें वेतन में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिससे न्यूनतम वेतन 2,550 रुपये हो गया।
– 6th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया, जिससे वेतन में 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इससे वेतन 7,000 रुपये हुआ।
– 7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया, लेकिन वेतन में केवल 14.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये हुआ।
8वें वेतन आयोग में कितनी वृद्धि की उम्मीद?
8वें वेतन आयोग में, यदि सरकार पुराने स्केल को मान्यता देती है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जा सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन (employees salary hike) में 44.44 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे बेसिक सैलरी 26 हजार रुपये होने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स (pensioners) इस आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी की नजरें सरकार पर हैं, ताकि न्यायसंगत संशोधन किया जा सके। इस आयोग का गठन 2026 में होने की संभावना है, और सिफारिशों के बाद इसका प्रभाव लागू होगा।