राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश की साढ़े 6 हजार से भी ज्यादा पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया हैं और उन्हें ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है। ऐसे में अब जब तक चुनाव नहीं होंगे सरपंच की काम संभालेंगे। वैसे ये सब मध्य प्रदेश सरकार तर्ज पर किया जा रहा है। अब राजस्थान में कई सरपंचों को बिना चुनाव ही अतिरिक्त सरपंच बने रहने का मौका मिलेगा। मतलब राजस्थान में अगले राजस्थान पंचायत राज चुनाव नहीं होने तक मौजूदा सरपंच ही अपने पद पर बने रहेंगे।
क्यों बढ़ा हैं कार्यकाल
मीडिया रिपोटर्स की माने तो राजस्थान में सरपंचों का कार्यकाल इसलिए आगे बढ़ाया गया हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो जाए। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मतलब लोकसभा व विधानसभा से लेकर सरपंच और वार्ड पंचों तक के चुनाव एक साथ। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र में 12 दिसंबर 2025 को मोदी सरकार के कैबिनेट ने देश में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दे दी। ऐसे में राजस्थान में भी अभी अनिश्चितकाल के लिए सरपंचों के चुनाव टाल दिए गए है और आगामी चुनाव के लिए मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया।
ऐसे होगा पंचायतों में काम
मीडिया रिपोटर्स की माने तो राजस्थान में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ने से सरपंच के कामकाज और ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फर्क बस इतना सा है कि पहले सरपंच हुआ करते थे, अब आगामी सरपंच चुनाव तक मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है।