Himachali Khabar, Digital Desk- (8th pay commission) केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है. यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण करेगा. उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी. इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.
इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा. अब सवाल यह उठता है कि आयोग का लाभ सबसे पहले किस राज्य में पहुंचेगा और किन कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी. आइए जान लेते है नीचे इस खबर में-
किन राज्यों में सबसे पहले लागू होगा पे कमीशन?
आपको बता दें कि जब केंद्र सरकार (central government) नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तो इन्हें अपनाने के लिए सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं. हालांकि, हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट (Budget) के हिसाब से इसे लागू करता है. ऐसे में पिछले अनुभवों को देखते हुए माना जा रहा है कि बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में इन सिफारिशों को सबसे पहले लागू उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में किया जा सकता है.
– 2016 में जब केंद्र सरकार (central government) ने 7 वां वेतन आयोग लागू किया था तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इसकी सिफारिशों लागू की गई थीं.
– वहीं, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को इसे लागू करने में समय लगा था. यूपी सरकार (UP Government) ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया, जिससे लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ था.
– वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे जून 2017 में लागू करने की घोषणा की. हालांकि, इसे 1 जनवरी 2016 से ही इफेक्टिव माना गया था.
– वहीं, अगर बात करें बिहार की तो यहां की सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th pay commission latest update) की सिफारिशों को लागू करने में थोड़ा ज्यादा समय लिया.
किस राज्य के कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा सैलरी?
8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (government employees) की सैलरी में सुधार की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है।
यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते (DA Hike Update) और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। यदि राज्य सरकारें इस नए फिटमेंट को अपनाती हैं, तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, बल्कि राज्य की प्रशासनिक कार्यक्षमता भी बढ़ सकती है।
मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum basic salary of the employee) 22000 रुपये है, तो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी. सैलरी कितनी बढ़ेगी यह कैलकुलेट (calculate) करने के लिए आपको सिर्फ बढ़े हुए फिटमेंट फेक्टर (Fitment factor) में अपनी बेसिक सैलरी (basic salary) से गुणा कर देना है. गुणा के बाद जो भी आंकड़ा सामने आएगा, वही आपकी बढ़ी हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी.
सांतवे आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर?
जब सरकार ने सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू किया, तब फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.57 था, जिसके अनुसार सैलरी में 2.57 गुना वृद्धि हुई। वहीं, छठे वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। यह सैलरी में विभिन्न वृद्धि दर्शाता है।