8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को आठवे वेतन आयोग को मंजूर कर दिया गया है और आठवे वेतन आयोग के तहत अब वेतन में बढ़ोतरी 2026 से पूरी तरह से तय हो चुका है। आठवा वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों का जो वेतन है और पेंशन है उसमें काफी बढ़ोतरी होगी और सरकार के माध्यम से आठवा वेतन आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान कर दिया गया है आठवे वेतन आयोग वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है।
आठवा वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी क्या होगी यह कर्मचारियों में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि न्यूनतम बेसिक सैलरी जितना बढ़ोतरी होगी उतना ही कर्मचारियों को वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। जैसे कि जैसे कि न्यूनतम सैलरी जो है उसमें बढ़ोतरी तो होती है इसके अलावा परफॉर्मेंस पर और अन्य सुविधाएं भी यहां पर सम्मिलित होती हैं। इसलिए कर्मचारियों को वेतन में कितने प्रतिशत का इजाफा देखने को मिलने वाला है यह जानकारियां बताई गई हैं।
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आठवा वेतन को लेकर कर्मचारियों का जो बेसिक न्यूनतम वेतन है वह 18000 रुपए से लेकर ₹40000 होने वाला है। सूत्रों से जानकारी यह निकलकर आ रही है कि जो कुछ आंकड़े हैं उसके आधार पर आठवे वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर इस बार 2.6 प्रतिशत से लेकर 2.85% तक होने की संभावनाएं हैं। जैसा सैलरी में यह फिटमेंट फैक्टर लागू होगा वैसा ही पेंशन में भी यही फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी किया जाएगा।
कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक सैलरी है वह 18000 रुपए से बढ़कर ₹40000 होने वाला है। सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए जो की मंथली है वह भत्ते आदि मिलाकर 36020 पहुंच सकता है। सातवें वेतन आयोग में जो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था जिससे वेतन में औसतन 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी वेतन आयोग के आधार पर हुआ था और छठवें वेतन आयोग में 1.86 फिट में फैक्टर को लागू कर दिया गया था। सातवें वेतन आयोग के बारे में बात कर लिया जाए तो 2016-17 में सरकारी खर्चे में 1 लाख करोड़ का इजाफा देखने को मिला था।
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आठवे वेतन आयोग की जो सिफारिश से हैं वह 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी प्रबल संभावना है। क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आठवा वेतन आयोग को लागू किया जाना है इसीलिए केंद्र सरकार ने जनवरी में ही आठवा तक आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान कर दिया है। प्रत्येक 10 वर्ष में नए वेतन आयोग का गठन होता है और नए वेतन आयोग का गठन के बाद इसकी सिफारिश को लागू किया जाता है और इस बार सातवें वेतन आयोग की अपेक्षा कर्मचारियों को वेतन में काफी ज्यादा बढोत्तरी होगी।