Himachali Khabar (ब्यूरो)। हमारे देश में हर दस साल में नए वेतन आयोग (New Pay Commission) के गठन करने का नियम है। इससे सरकारी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन बढ़ने का सुख प्राप्त होता है। सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor hike) के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करती है। वेतन आयोग के आने से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA Hike Update) और महंगाई राहत (Dearness relief) जैसे भत्तों में भी बंपर ईजाफा हो सकता है।
7वें वेतन आयोग में मिल ये न्यूनतम वेतन
साल 2016 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू की थी। इससे भी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में काफी बढ़ोतरी हुई थी। सातवां वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशनर्स की पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार (Central Government News) के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन ₹9,000 प्रति माह है और अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 प्रति माह है।
53 प्रतिशत मिलता है DA और डीआर
सरकार साल में दो बार सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को रिवाइज करती है। साल 2024 में सरकार ने जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर(DA and DR) को रिवाइज किया था। अक्टूबर में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर को बढ़ाकर बेसिक सैलरी (Basic salary) का 53 प्रतिशत कर दिया था। हाल में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के आधे से ज्यादा डीए और डीआर मिल रहा है।
साल 2026 में लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा। सरकार को इस कार्यकाल के खत्म होने से पहले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ताकि इस साल के खत्म होने से पहले सरकार 8वें वेतन आयोग लागू कर सके। सातवें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।
वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फार्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं।