Himachali Khabar – बीते दिनों मोदी सरकार की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। लेकिन अभी तक आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू नहीं किया गया है। हालांकि, अब इस बात की चर्चा सबसे अधिक है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों के वेतन में कितना इजाफा होगा।
बता दें कि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी तय होती है। जब भी नया वेतन आयोग लागू किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर को संशोधित किया जाता है। आखिरी बार इसे साल 2016 में अपडेट किया गया था। फिटमेंट फैक्टर (fitment factor Update) कैलकुलेशन के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर होगा 2.86?
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest news) के तहत वेतन बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और कर्मचारियों की एसोसिएशन कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर (fitment factor hike) कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है।
सैलरी में होगा इतना इजाफा –
यदि फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशनर्स का वेतन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकता है। वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो वेतन में 186 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।
यदि ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक पहुंच जाएगी। हालांकि, सैलरी स्ट्रक्चर, महंगाई भत्ता (dearness allowance) और फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2014 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को गठित किया गया था वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में पेश की थी। सातवें वेतन आयोग को साल 2016 में लागू किया गया। इसकी सिफारिशों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 23.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान –
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को घोषणा की थी कि 8वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए गठित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक सात वेतन आयोग बने हैं, जिनमें से आखिरी यानी 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 2016 में लागू किया गया था। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल साल 2026 में समाप्त हो जाएगा। अब साल 2025 में नई सिफारिशें तैयार करने के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा।