Himachali Khabar – (PM Kisan Yojana)। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस वजह से सरकार समय-समय पर किसानों के लिए कई योजनाओं को चलाती है। इन्हीं में से एक योजना पीएम किसान योजना भी है। पीएम किसान योजना (PM Kisan Beneficiary List) की वजह से देशभर के किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। योजना के तहत सरकार किसानों को 3 किस्तो में 2-2 हजार रुपये की राशि देती है, जिसके हिसाब से किसानों को एक साल में कुल 6 हजार रुपये का लाभ दिया जाता है। अभी तक सरकार इस योजना की 18 किस्तों को जारी कर चुकी है। अब किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है। सरकार जल्द ही इस योजना की 19वीं किस्त को जारी करेगी।
2018 में शुरू हुई थी योजना-
केंद्र सरकार ने देशभर के सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मदद देने के लिए 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Yojana) को चलाया है। भारत सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक रूप से मदद दी जाती है। भारत सरकार ने साल 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना (KYC for PM-Kisan Yojana) के जरिए सरकार देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से मदद करती है।
हर साल सरकार देती है इतनी राशि-
सरकार इस योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद करती है। सरकार किसानों को ये पैसा तीन किस्तों में देती है। इसमें 2000 रूपये की तीन किस्तों को जारी किया जाता है यानी सरकार साल में 4 महीनों के अंतराल पर 2000 की एक किस्त को किसानों को भेजती है।
अब तक इस योजना की कुल 18 किस्तों को जारी किया जा चुका है। अब किसानों (kisano ke liye update) को योजना की 19वीं किस्त के जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। जो कि इसी महीने यानी 24 फरवरी को जारी की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद इस किस्त को जारी करने का ऐलान किया है। इस किस्त के पैसों को सीधे ही किसानों के खाते में पहुंचा दिया जाएगा।
इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ-
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले कुछ किसानों (news for farmers) को सरकार की ओर से दी जाने वाली यह आर्थिक सहायता का लाभ नहीं दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जिस वजह से किस्त रुक सकती है।
पहला कारण-
अगर किसी किसाने ने योजना के लिए आवेदन दिया है लेकिन ई केवाईसी (e-KYC for PM Kisan Yojana) को पूरा नहीं कराया है तो ऐसे किसानों के पैसे अटक सकते हैं। इन किसानों को योजना में किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा।
दूसरा कारण-
इसके अलावा जिन किसानों के बैंक खातों को आधार कार्ड (Aadhar card) से लिंक नहीं किया गया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं होगा।
अन्य कारण-
इन दोनों कारणों के अलावा अगर किसानों ने अपनी जमीन के सत्यापन (land Verification) को नहीं कराया है या फिर उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो तब भी उन किसानों (news for farmers) के खाते में योजना के पैसों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।