7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, सरकार ने 2027 तक बढ़ाया कर्मचारियों का ये पैकेज

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, सरकार ने 2027 तक बढ़ाया कर्मचारियों का ये पैकेज

Himachali Khabar -(Employees Package) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों के लिए अपडेट जारी किया जाता है। हाल ही में भी केंद्र सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट जारी किया है। जारी किये गए अपडेट के मुताबिक अब केंद्र सरकार (Central Govt.) के कर्मचारियों को एक विशेष प्रकार की रियायत दी जाएगी। इसकी वजह से करोड़ों कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। सरकार कर्मचारियों के इस पैकेज को 2027 तक बढ़ाने वाली है। इसके अलावा कर्मचारियों के पैकेज को भी बढ़ाया जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में।

इन कर्मचारियों के लिए बढ़ााई सुविधाएं-

अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी (Central Govt Employees) हैं तो ये खबर आपके काफी काम की हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में कश्मीर घाटी में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली रियायतें (Concessions for employees) और सुविधाएं को अगले तीन साल तक के ल‍िए बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार के लिए इस फैसला को कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) की ओर से जारी किये गए आदेश में लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कश्मीर घाटी में कुल 10 जिले अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा आते हैं।

सरकार ने बढ़ाई सुविधाएं-

केंद्र सरकार की ओर से जानकारी में बताया गया कि कश्मीर घाटी (Kashmir Valley) में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी की गई रियायतों और सुविधाओं को अब 1 अगस्त 2024 से अगले तीन साल के ल‍िये बढ़ा दिया गया है। यह पैकेज भारत सरकार (Indian goverment) के सभी मंत्रालयों, विभागों और पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के उपक्रमों (PSU) के लिए लागू होगा। सभी विभागों (govt. department) को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे इन रियायतों और सुविधाओं को निर्धारित दर के हिसाब से लागू करते हैं या फिर नहीं। 

रोजाना के हिसाब से मिलेगा भत्ता-

जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी (news for employees) चाहें तो वो अपने परिवार को देश में किसी भी चुने हुए स्थान पर सरकारी खर्च के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। सरकार द्वारा परिवार के शिफ्ट होने का खर्च उठाया जाता है। इसमें परिवहन भत्ता (Transportation Allowance) भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, कम्‍जोज‍िट ट्रांसफर ग्रांट (Composite Transfer Grant) भी दिये जाते हैं। जो पिछले महीने की बेस‍िक पे (Basic Pay hike) का 80 प्रतिशत होगी। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो परिवार को शिफ्ट नहीं करना चाहते, उन्हें रोजाना के हिसाब से 141 रुपये भत्ते के रुप में दिये जाएंगे। ये भत्ता उनके ऑफिस आने-जाने और अन्य खर्चों की भरपाई के लिए होगा।

कर्मचारियों को मिलेगी ये सुविधाएं-

सरकार की ओर से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि कर्मचारियों (news for employees) के रहने, सुरक्षा और दफ्तर तक आने-जाने की पूरी व्यवस्था विभाग की ओर से ही की जानी चाहिए। कर्मचारियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की तरह राशन भत्ता (Messing Allowance) भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह 142.75 रुपये प्रत‍िद‍िन के ह‍िसाब से तय क‍िया गया है।

पेंशनर्स के लिए अपडेट जारी-

इसके अलावा पेंशनर्स (Pensioners) को अपनी पेंशन पब्‍ल‍िक सेक्‍टर (Pensions Public Sector) के बैंकों, पे एंड अकाउंट ऑफिस या ट्रेजरी (Treasuries) से प्राप्त नहीं किया जा रहा है, इस तरह से उन्हें विशेष तरह की छूट भी दी जा रही है। ऐसे पेंशनर्स को कश्मीर घाटी से बाहर, जहां वे बस चुके हैं, वहां पेंशन (pension rule in india) देने की अनुमति दी जाएगी।

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