होली से पहले झारखंड की हेमंत सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत जनवरी और फरवरी की 5000 रुपये की लंबित राशि जल्द ही उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस फैसले से 59 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
झारखंड की हेमंत सरकार होली से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (CM Maiyya Samman Yojana) के तहत जनवरी और फरवरी महीने की लंबित राशि होली से पहले लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने यह घोषणा झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान की, जिससे राज्य की महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। मंत्री चमरा लिंडा के अनुसार, 15 मार्च से पहले 5000 रुपये की राशि लाभार्थी महिलाओं के खाते में जमा कर दी जाएगी।
महिलाओं के लिए बड़ी राहत
इस योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलते हैं। जनवरी और फरवरी की राशि अब तक लाभार्थियों को नहीं मिली थी, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब होली से पहले 5000 रुपये मिलने से महिलाएं त्योहार की तैयारियों में आसानी से खर्च कर सकेंगी। सरकार ने इस योजना को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द राशि ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है।
59 लाख लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
झारखंड सरकार की इस योजना से करीब 59 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। हालांकि, इसमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि लगभग 11 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें अभी तक राशि नहीं मिली है। सरकार इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के प्रयास में लगी हुई है ताकि हर महिला तक यह आर्थिक सहायता पहुंच सके।
DBT में आ रही दिक्कतें
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसा दिया जाता है। लेकिन बैंक खाते का आधार से लिंक न होना एक बड़ी समस्या बन गया है। झारखंड सरकार इस मुद्दे का समाधान निकालने में जुटी हुई है ताकि सभी पंजीकृत महिलाओं को बिना किसी बाधा के लाभ मिल सके। सरकार का मानना है कि आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही सभी लाभार्थियों को समय पर राशि मिल पाएगी।
महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मजबूती
झारखंड सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत हर महीने मिलने वाली सहायता राशि से घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और त्योहारों पर होने वाले अतिरिक्त खर्च में काफी सहूलियत मिलती है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।