Himachali Khabar : (pay revision) केंद्र सरकार ने आज से लगभग 9 साल पहले सातवें वेतन अयोग को लागू किया था। अब इसे लागू हुए 10 साल होने वाले हैं और हर 10 साल में सरकार नया वेतन आयोग लागू करती रही है। इस वजह से अब कर्मचारी 8वें वेतन अयोग (8th CPC kab lagu hoga) के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन अयोग के तहत कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ौतरी समेत कई अन्य भत्तों (DA hike in january) में भी लाभ होने की उम्मीद है। जिसकी वजह से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं उनके वेतन में भी बंपर बढ़ौतरी देखने को मिल सकती है।
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया बढ़ रही आगे –
केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) के गठन की घोषणा 17 जनवरी को की गई थी, हांलाकि अभी तक इसका गठन नहीं किया गया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस वेतन आयोग के गठन (8th CPC ka gathan) की प्रक्रिया को अप्रैल 2025 तक पूरा किया जाएगा। इस वेतन आयोग को सरकार 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करेगी, जोकि 7वें वेतन आयोग (7th CPC kab lagu hua tha) की समाप्ति होने के बाद ही होगा। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स (reports for 8th CPC) के मुताबिक इस वेतन आयोग के कार्यान्वयन में अभी थोड़ी और देरी होने की उम्मीद है। इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है।
फिटमेंट फैक्टर में भी आएगा उछाल-
फिटमेंट फैक्टर को वेतन आयोग में मंहगाई आदि कारकों के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर (fitment factor kya hota h) को वेतन में वृद्धि के हिसाब से ही निर्धारित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 7th CPC) 2.57 प्रतिशत के हिसाब से दिया था। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 23.55 फीसदी तक की वृद्धि हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 8th CPC) को 2.28 से 2.86 के हिसाब से तय किया जा सकता है। इसकी वजह से वेतन में 40-50 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की उम्मीद है।
सैलरी और पेंशन में आएगा इतना उछाल-
कर्मचारियों की सैलरी को फिटमेंट फैक्टर (fitment factor kese decide hota h) के आधार पर ही तय किया जाएगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 के हिसाब से लागू कर देती है तो इसकी वजह से कर्मचारियों के मूल वेतन को लगभग 51,480 रुपये तक किया जा सकता है। ठीक इसी तरह, पेंशनभोगियों (update for pensioners) को भी पेंशन में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसकी वजह से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
आयोग का जल्द होगा गठन-
वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार एक मसौदा प्रस्ताव अलग-अलग मंत्रालयों (Ministries in india) को भेजा गया है, इसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भी शामिल किया गया है। इन मंत्रालयों से प्राप्त प्रतिक्रिया के बाद, आयोग के कार्य के दायरे (ToR kya hota h) को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और वेतन आयोग (pay revision) की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।