Himachali Khabar – (Fitment Factor) । सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के मन में वेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ प्रमोशन के नए अवसरों की उम्मीद भी जगाई है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें के लिए सुझाव मांग लिए गए हैं। अब इन सुझावों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के तहत 5 प्रमोशन मिल सकते हैं।
आठवें वेतन आयोग के लिए मांगे गए सुझाव-
दरअसल, आपको बता दें कि सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council-Joint Consultative Machinery) से सुझाव मांगे हैं। NC-JCM ने इसके बाद अपने सुझाव प्रस्तुत कर दिए हैं। एनसी-जेसीएम के ने मांग की है कि नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के 5 प्रमोशन किए जाएं। इन प्रमोशन को लेकर सरकार को विचार करना चाहिए।
जानिए इस बारे में पूरा ब्यौरा-
सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत मांगे गए सुझाव पर एनसी-जेसीएम ने कहा कि नए वेतन आयोग को एमएसीपी योजना की जो विसंगतियां मौजुद है, उन्हें दूर करना चाहिए और इसके साथ कर्मचारियों के लिए इस नए वेतन आयोग के तहत कम से कम 5 प्रमोशन पर विचार करना चाहिए। ऐसे में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (Revised Assured Career Progression) योजना इस बात की गारंटी देता है कि केंद्र सरकार के जिस भी कर्मचारी ने 30 साल की सेवा अवधि दी है। उसे कम से कम तीन कैरियर प्रमोशन (Career Promotion) मिलेगा। एमएसीपी एक तरह की योजना है और वर्तमान में केंद्र सरकार एमएसीपी के तहत हर एक कर्मचारी को 10, 20 और 30 साल की सेवा पर तीन प्रमोशन का लाभ देती है।
इतना बढ़ जाएगा कर्मचारियों का वेतन-
सैलरी और पेंशन (Salary and pension hike) में बढ़ौतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर बेहद अहम है। वर्तमान में चल रहे सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और नए वेतन आयोग (Fitment Factor in 8th Pay Commission) के तहत 1.92-2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर होने की संभावना जताई जा रही है। इन फिटमेंट कारकों पर गौर करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन में 92-186 प्रतिशत के बीच बढ़ौतरी हो सकता है।
NC-JCM के अहम पप्रोजल –
सैलरी स्ट्रक्चर – सभी कैटेगरीज के कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा (Review of Salary Structure) हो सकती है, जिससे पे स्केल को विलय किया जा सकता है।
न्यूनतम वेतन- इसके साथ ही अकरोयड फॉर्मूला (Aykroyd Formula) और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर एक न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) का निर्धारण करने का सुझाव दिया जाता सकता है।
महंगाई भत्ता- वित्तीय सुरक्षा बेहतर बन सकें, इसके लिए डीए को मूल वेतन (Basic Pay to DA) और पेंशन के साथ मिलाया जाना चाहिए।
रिटायरमेंट लाभ– NC-JCM की ओर से यह भी सुझाव दिए गए हैं कि पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन लाभों (family pension benefits) में बदलाव किया जाए और 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनके परिभाषित पेंशन योजना को बहाल करने का सुझाव दिया है।
चिकित्सा सुविधाओं का लाभ- इन प्रपोजल में सीजीएचएस सुविधाओं (Improvement in CGHS facilities) में सुधार करना चाहिए ताकि कैशलेस और परेशानी मुक्त चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सकें।
शिक्षा भत्ता- ग्रेजुएशन तक बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी (Proposal for hostel subsidy) को बढ़ाने का प्रपोजल दिया गया है।