Himachali Khabar – (salary hike)। इस समय पर केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स में सबसे ज्यादा चर्चाएं 8वें वेतन आयोग को लेकर हो रही हैं। हर कोई इसी गुणा-भाग में लगा है कि नया वेतन लागू होने पर उनकी सैलरी में कितना उछाल आएगा। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेतन बढ़ौतरी के लिए भी आंकड़े आ गए हैं और यह क्लियर हो गया है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission update) के तहत कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। इससे लाखों कर्मचारियों व पेंशनर्स (update for employees and pensioners) को लाभ होगा। खबर में जानिये 8वें पे कमीशन से जुड़ी पूरी जानकारी।
इस दिन लागू होगा नया वेतन आयोग –
8वें वेतन आयोग के लागू (8th CPC kab lagu hoga) होने की तारीख को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसके गठन करने का ऐलान तो 17 जनवरी 2025 को कर दिया गया था। अब अप्रैल 2025 तक इसे गठित किया जा सकता है। संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ सूत्र इसे देरी से लागू होने की बात भी कह रहे हैं। इस समय केंद्रीय कर्मचारी डीए 2025 (DA 2025) को लेकर भी इंतजार कर रहे हैं।
इतना फिटमेंट फैक्टर होगा लागू-
फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो यह 8वें वेतन आयोग में 2.28 से 2.86 के बीच लागू हो सकता है। इसे वेतन में 40-50 फीसदी की बढ़ौतरी हो सकती है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में यह 2.57 था। तब कर्मचारियों के वेतन में 23.50 प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी हुई थी। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग द्वारा सैलरी संशोधन के लिए निर्धारित एक अहम मल्टीप्लायर है, जो वेतन में वृद्धि (salary hike update) को निर्धारित करता है।
इतनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन –
8वें वेतन आयोग के तहत जैसे ही फिटमेंट फैक्टर (fitrment factor kya h) लागू होगा तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनर्स की पेंशन में तगड़ी बढ़ौतरी होनी तय है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो मिनिमस बेसिक सैलरी 18 हजार से सीधे 51,480 रुपये (basic salary in 8th CPC) तक पहुंच जाएगी। पेंशनधारकों को भी पेंशन में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत होगी।
अलग-अलग मंत्रालयों को भेजा प्रस्ताव –
नए वेतन आयोग (new pay commission) के गठन की प्रक्रिया अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। इसे लेकर एक प्रस्ताव अलग-अलग मंत्रालयों को भेजा जा चुका है। अब रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस प्रस्ताव पर मंथन करेंगे। जल्द ही ये मंत्रालय अपना फैसला व प्रतिक्रिया देंगे। आयोग के कार्य के दायरे (Term of reference) को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा.