Himachali Khabar – केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दी थी। जिसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर को कितना बढ़ाया जाएगा और सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। दरअसल, कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM-NC) ने सरकार से से मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को कम से कम 2.57 या उससे ज्यादा किया जाएगा। जिससे सरकारी कर्मचारियों को अच्छी-खासी सैलरी मिल सके। अब कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है कि सरकार कर्मचारियों की इस मांग पर मुहर कब लगाएगी।
2.57 फिटमेंट फैक्टर होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी –
JCM-NC के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे भी ज्यादा होना चाहिए। जो कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के समान होगा। बता दें कि सातवां वेतन आयोग लागू करने के बाद फिटमेंट फैक्टर को 2.57 किया गया था। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 157 फीसदी का इजाफा होगा।
वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike update) मिलती है जो बढ़कर 46,260 रुपये प्रति माह हो सकती है। वहीं, इसके साथ ही पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये मंथली हो जाएगी।
1.92 होगा फिटमेंट फैक्टर?
पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का कहना है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Update) अधिक होगा। केंद्रीय कर्मचारी 2.86 फिटमेंट फैक्टर करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार इतना फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। इस हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में 92 फीसदी की वृद्धि होगी।
कर्मचारी क्यों कर रहे 2.57 फिटमेंट फैक्टर की मांग?
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM-NC) के मुताबिक 7वें वेतन आयोग ने 1957 में हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labor Conference) और डॉ आयक्रॉयड के न्यूनतम जीवन निर्वाह वेतन फॉर्मूले को आधार बनाया था। लेकिन आज की महंगाई और खर्चों को देखते हुए यह पुराना हो गया है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने जरूरत आधारित वेतन तय करने के लिए 3 यूनिट का उपभोग मानक तय किया था। लेकिन 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को इसे 5 यूनिट करना चाहिए। ताकि, आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जा सके। मिश्रा ने तर्क दिया कि इंटरनेट, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सर्विस के बढ़ते खर्च को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.57 या उससे ज्यादा होना आवश्क है।
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग –
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को साल 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें साल 2016 में लागू हुई थी। और सरकार हर दस साल बात एक नया पे कमीशन (New Pay Commission) लागू करती है उस हिसाब से 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल के आखिरी महीने में समाप्त हो रहा है। उम्मीद है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) लागू कर सकती है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें देरी भी हो सकती है। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। हालांकि, इसके चेयरमैन और सदस्यों के नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है।