MCD Property Tax: दिल्ली में नहीं मिलेगी कोई छूट! तय समय पर भरना होगा टैक्स

दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स छूट की अफवाहों पर MCD का बड़ा बयान! अगर आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा, तो जुर्माना और ब्याज के लिए तैयार रहें। जानिए पूरी सच्चाई और क्यों MCD को ₹14,000 करोड़ की देनदारी से जूझना पड़ रहा है ⏳🔥

नई दिल्ली: प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर दिल्ली के नागरिकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। MCD ने कहा है कि सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर चल रही खबरें भ्रामक हैं, जिनमें टैक्स में छूट का दावा किया जा रहा है।

MCD ने सभी संपत्ति मालिकों और कब्जाधारियों से अनुरोध किया है कि वे 31 मार्च 2025 तक अपना टैक्स स्वयं-मूल्यांकन (Self-Assessment) के आधार पर भर दें। अन्यथा, उन्हें ब्याज और जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है।

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दिल्ली नगर निगम (MCD) ने यह साफ कर दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। सभी संपत्ति मालिकों को 31 मार्च 2025 तक टैक्स भरना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर भरोसा न करें और समय पर टैक्स भरकर अतिरिक्त दंड से बचें

प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान को लेकर लोगों में भ्रम

MCD का कहना है कि उनके पास लगातार यह सवाल आ रहा था कि क्या प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान अनिवार्य है या इसमें छूट मिल सकती है? इस पर निगम ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि प्रॉपर्टी टैक्स सभी कब्जाधारियों और मालिकों के लिए अनिवार्य है। यह नगर निगम के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसकी अनिवार्यता में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है।

MCD के अनुसार, प्रॉपर्टी टैक्स दिल्ली नगर निगम के कुल राजस्व का लगभग 25% (एक चौथाई भाग) होता है। इस राशि का उपयोग शहर के रखरखाव, सफाई, जल निकासी प्रणाली और अन्य नागरिक सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

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MCD की वित्तीय स्थिति और देनदारियां

MCD इस समय गंभीर वित्तीय चुनौतियों (Financial Challenges) का सामना कर रहा है। निगम के अधिकारियों के अनुसार, नगर निगम पर ₹14,000 करोड़ से अधिक की देनदारी बाकी है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन (Salary)
• सेवानिवृत्ति लाभ (Pension Benefits)
• ठेकेदारों के बकाये का भुगतान (Contractor Payments)

अगर निगम की वित्तीय स्थिरता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई, तो सफाई व्यवस्था, सड़कों और गलियों का रखरखाव, जल निकासी प्रणाली और अन्य आवश्यक नागरिक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में, प्रॉपर्टी टैक्स में किसी भी प्रकार की छूट देने का न तो कोई कानूनी आधार है और न ही कोई वित्तीय औचित्य।

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बजट और टैक्स दरें

दिल्ली नगर निगम हर वर्ष वार्षिक बजट के तहत टैक्स और शुल्क की दरें निर्धारित करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह दरें फरवरी 2024 में पारित बजट के तहत तय की गई थीं। इसी तरह, 13 फरवरी 2025 को हुई निगम की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए कर और शुल्क संबंधी निर्णय लिए गए।

31 मार्च 2025 तक प्रॉपर्टी टैक्स भरना अनिवार्य

निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी संपत्ति मालिक 31 मार्च 2025 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें। किसी भी तरह की अफवाहों में न पड़ें और समय पर कर भुगतान करें, जिससे अतिरिक्त ब्याज और जुर्माने से बचा जा सके।

MCD ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं-मूल्यांकन (Self-Assessment) के आधार पर टैक्स जमा करें और समय सीमा से पहले भुगतान कर दें।