Himachali Khabar –(Aykroyd Formula)। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए ही है। ये तो आप जानते ही है कि सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी जनवरी में ही दे दी गई थी, जिसके बाद से इसके गठन को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में खूब चर्चांए हो रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी अपडेट (Updates for govt. emplloyees) सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक फॉर्मूले (Aykroyd Formula) के तहत इस नए पे कमीशन में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी होगी। आइए खबर में इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
जानिए क्या है ये एक्राय्ड फॉर्मूला-
इस फॉर्मूले का नाम एक्राय्ड फॉर्मूला है। वर्तमान में चल रहे सातवें वेतन आयोग के तहत भी एक्राय्ड फॉर्मूला का यूज कर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी की गई थी। दरअसल, आपको बता दें कि एक्राय्ड फॉर्मूला (Aykryod Formula kya hai) को डॉ वॉलेस एक्राय्ड (Dr। Wallace Ackroyd) ने डिवेलप किया था।
इस फॉर्मूले का यूज करके ही खाना, कपड़े, घर जैसी मूलभूत जरूरतों के आधार पर कर्मचारियों की एक मिनिमम सैलरी को तय किया जाता है। एक्राय्ड फॉर्मूला का यूज (uses of Aykryod Formula) करके ही देश का बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट किया दाता है। बता दें कि इस फॉर्मूंले के तहत एक औसत कर्मचारी की न्यूट्रिशनल जरूरतों को बेस बनाया जाता है।
कैसे हुआ था सातवें पे कमीशन में इस फॉर्मूलें का यूज-
अब हाल ही में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Salary Hike) के गठन के लिए काम शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नए फॉर्मूले की मदद से इस नए पे कमीशन में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पहले वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने भी जब एक्राय्ड फॉर्मूला लागू किया था,
जब उसके पे स्ट्रक्चर के दो टारगेट चिन्हित किए थे। ये दो टारगेट में से एक तो- स्किल और योग्य कर्मचारियों (Government Employees) को नौकरी में लाना और वहीं दूसरा टारगेट यह सुनिश्चित करना था कि सरकार की सर्विसेज सस्टेनेबल बनी रहें। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में गौर करवाने के लिए स्पेशल इस बात को मेंशन किया था कि सरकारी सेवाएं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे कर्मचारी को सामाज में एक स्टेटस मिलना चाहिए।
फॉर्मूले के तहत कितनी बढ़ी सैलरी-
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) में एक्राय्ड फॉर्म्यूले का इस्तेमाल कर के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया गया था। इससे कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी (Minimum salary of employees) बढ़कर 18 हजार रुपये महीना तय की गई थी। वहीं, अधिकतम वेतन 2,25,000 प्रति माह की गई थी। इसके साथ ही इस फॉर्मूले के तहत कैबिनेट सचिव और इसी ग्रेड पर के अन्य अधिकारियों के लिए अधिकतम वेतन 2,50,000 रूपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। ये वेतन तय करने से पहले उस समय की कॉस्ट ऑफ लिविंग (cost of living) को और बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रख यह बढ़ौतरी की गई थी।
टर्म ऑफ रेफ्रेस पर टिकी है कर्मचारियों की नजर-
हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। अभी फिलहाल तो सबकी नजर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) के तहत चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति किए जाने वाले शख्स पर टिकी हुई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स में इस नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार देखा जा रहा है। सुत्रों के अनुसार सरकार जल्द ही नामों की ऐलान करेगी। कर्मचारियों (Update For Central Govt employees) ओर पेंशनर्स की निगाहें अभी टर्म ऑफ रेफरेंस (term of reference) पर टिकी हैं, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
सातवां वेतन आयोग कब हुआ था लागू-
वर्तमान में चल रहे सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। हालांकि इसका गठन फरवरी 2014 में हुआ था जब सांतवा वेतन आयोग लागू किया गया था। उस समय में सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor in 7th Pay Commission) को बढ़ाकर 2.57 कर दिया गया था, जिसके बाद से कर्मचारियों के वेतन में भी 2.57 बढ़ोतरी हुई थी। अब इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होने वाला है।