Himachali Khabar
हरियाणा के सिरसा में HARYANA के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि HARYANA प्रदेश सरकार ने प्रत्येक समाज के उत्थान के लिए व्यापक कदम उठाएं हैं। पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए भी पंचायतों में आरक्षण जैसा ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का उत्थान तभी संभव है, जब समाज शिक्षा के साथ अन्य सभी क्षेत्रों में भी जागरूक हो। सेंड को जिला कुम्हार सभा की ओर से सिरसा शहर की कुम्हार धर्मशाला में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह में विशिष्ट अतिथि श्रीयादे माटी कला बोर्ड (राजस्थान) के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, पूर्व चेयरमैन अशोक वर्मा, पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह राही व नगर परिषद सिरसा के प्रधान शांति स्वरूप ने भी संबोधित किया।
इस समारोह में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ काम किया है, जिसका मकसद पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान का है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी जरूरी है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है, जब वह शिक्षित हो। आगे बढ़ने की डगर कठिन हो सकती है, मगर असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में सिफारिश पर नौकरियां मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने बिना पर्ची और खर्ची के गरीब परिवारों को पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां दी है, जिससे युवाओं को उनका सही हक मिला है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने धर्मशाला के हाल के विस्तारीकरण के लिए 21 लाख रुपये देने की भी घोषणा की।
इससे पहले श्रीयादे माटी कला बोर्ड (राजस्थान) के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने कहा कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पिछड़े समाज में शिक्षा का स्तर पर बढ़ाना होगा और युवाओं को लक्ष्य लेकर चलना होगा। बिना लक्ष्य पढ़ाई के कारण युवा भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के युवा भी उच्च पदों पर पहुंचे, इसके लिए भी काम किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में रामानंद निराणिया, दलीप वर्मा, हरी सिंह, बस्ती राम, रामेश्वर, आदराम, मदन वर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित
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गांवों को शहरी तर्ज पर विकसित कर रही सरकार
HARYANA के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को 2027 तक शहरी तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसमें से 20 गांवों में काम चल रहा है तथा 16 गांवों में काम किया जा चुका है। सरकार ने 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को महाग्राम का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सड़कों की मुरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। लगभग आठ माह में सड़कों का कार्पेटिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक जिले में पहले एक सड़क को स्मार्ट रोड के रूप में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार फसलों पर एमएसपी लागू कर चुकी है, खरीदी गई फसल की राशि 72 घंटे में किसान के खाते में आती है। भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से किसानों को लाभांवित किया जा रहा है। भाजपा ने जो संकल्प किए थे, उन्हें पूरा किया जाएगा।