EPS Pension Hike: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार अब एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS) के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह फैसला लागू होता है, तो यह उन लोगों के लिए बड़ा तोहफा होगा जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
EPS पेंशन योजना क्या है?
EPS यानी Employee Pension Scheme को EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के तहत चलाया जाता है। यह स्कीम प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए चलाई जाती है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक निश्चित पेंशन दी जाती है।
वर्तमान में कितनी है EPS पेंशन?
वर्तमान में EPS के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रतिमाह दी जाती है। यह राशि साल 2014 में लागू की गई थी। लेकिन मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह राशि बेहद कम मानी जा रही है, इसलिए सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है।
क्यों हो रही है पेंशन बढ़ाने की मांग?
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EPS 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
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महंगाई के कारण ₹1000 प्रतिमाह से गुजारा करना मुश्किल हो गया है।
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सुप्रीम कोर्ट और EPFO बोर्ड के सामने भी कई बार यह मांग उठ चुकी है।
सरकार क्या कर रही है तैयारी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत EPS के तहत न्यूनतम पेंशन ₹3,000 करने की सिफारिश की गई है। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। । इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है।
सरकार के इस कदम से किसे होगा लाभ?
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EPS स्कीम के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को
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वो कर्मचारी जो 10 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुए हैं
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वर्तमान में न्यूनतम पेंशन पाने वाले लाखों लाभार्थियों को
EPS में बदलाव के लिए वित्तीय भार
यदि सरकार न्यूनतम पेंशन ₹3000 करती है, तो EPFO और सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। लेकिन श्रमिक संगठनों का कहना है कि यह फैसला बेहद जरूरी है ताकि बुजुर्ग पेंशनरों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने EPFO को पेंशन स्कीम के कुछ हिस्सों पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिसमें उच्च पेंशन, पेंशन योगदान आदि शामिल हैं। इस फैसले के बाद EPS से जुड़े कई बदलावों पर मंथन जारी है।
EPFO बोर्ड की भूमिका
EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) पेंशन संबंधित सभी फैसलों पर चर्चा करता है। पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव CBT की अगली बैठक में पेश किया जा सकता है।
क्या हो सकता है बदलाव का समय?
अगर सबकुछ योजना के मुताबिक रहा, तो वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में EPS पेंशन बढ़ोतरी लागू की जा सकती है। यानी अप्रैल 2025 से लाखों लोगों को बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है।
EPS स्कीम के तहत पेंशन बढ़ाकर ₹3,000 करना करोड़ों रिटायर्ड प्राइवेट कर्मचारियों के लिए राहत की सांस होगी। सरकार इस दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ा रही है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। यह फैसला उन लोगों को बड़ी राहत देगा, जिनकी पूरी जिंदगी नौकरी में बीती लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें पर्याप्त पेंशन नहीं मिल पा रही।