8th Pay Commission: देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब 7वां वेतन आयोग 2026 में समाप्त होने वाला है।
कैबिनेट बैठक और अश्विनी वैष्णव का बयान
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देना कैबिनेट के एजेंडा में शामिल नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इसे मंजूरी दी गई।
वैष्णव ने यह भी कहा कि जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की गई है।
इतिहास और महत्व
1947 से अब तक कुल सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। इनमें से आखिरी यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में गठित हुआ था, जो 2026 में अपनी अवधि पूरी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अभी 8वें वेतन आयोग के गठन का उद्देश्य यह है कि इसके सुझावों को अच्छी तरह से समायोजित किया जा सके और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जा सके।
8वें वेतन आयोग के गठन की पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन व भत्तों की समीक्षा लगभग हर 10 साल में वेतन आयोग के माध्यम से की जाती है। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों का पुनरीक्षण किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के गठन की खबर कई दिनों से चर्चा में थी, जिसे अब आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल गई है।
8वें वेतन आयोग कब लागू होगा?
अब तक 8वें वेतन आयोग के लागू होने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पूर्व की परंपरा को देखते हुए इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
7वें वेतन आयोग को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को गठित किया था। इसकी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को प्रस्तुत की गई और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। इसी हिसाब से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी अगले दशक के प्रारंभ में लागू होने की संभावना है।
केंद्रीय कर्मचारियों को क्या मिलेगा?
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसमें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में भी वृद्धि शामिल होगी।
इन सभी सुधारों का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और महंगाई के दबाव को कम करना है।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
वेतन आयोग के सुधारों से ना सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। बढ़े हुए वेतन और भत्ते से उपभोग क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां सक्रिय होंगी।
आगामी चुनौतियां
हालांकि, वेतन आयोग के गठन के साथ ही बड़ी चुनौती यह होती है कि कैसे आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन किया जाए ताकि कर्मचारियों को उचित लाभ मिल सके और सरकारी खर्च भी संतुलित रहे। इसके लिए सरकार को आर्थिक स्थिति और बजट के लिहाज से सही निर्णय लेने होंगे।
8वें वेतन आयोग के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस पहल को कर्मचारियों के लिए एक बड़ा उपहार माना जा रहा है। अब सबकी नजरें आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों पर हैं, जो जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इस बदलाव से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।