गृह मंत्री अमित शाह ने 21 नवंबर को ईटानगर में एक बड़ी मीटिंग की. गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस मीटिंग में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कानूनव्यवस्था, सुरक्षा, सीमा की देखभाल और विकास के बारे में बात की. बैठक में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्य के उपमुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री और केंद्र तथा राज्य सरकारों के उच्च अधिकारी शामिल हुए.

इस बैठक में राज्य की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर गहराई से चर्चा हुई. इनमें कानूनव्यवस्था, अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया, नशे का अवैध कारोबार, साइबर अपराध, आतंकवाद, विदेशी नागरिकों के नियम, पुलिस को आधुनिक बनाना और आपदाओं से निपटने की तैयारी शामिल है.

किन तीन बातों पर रहा जोर?

अमित शाह ने राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए तीन खास बातों पर जोर दिया. केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, जासूसी नेटवर्क को मजबूत करना और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखना.

अरुणाचल प्रदेश की चीन से लगने वाली करीब 1,126 किलोमीटर लंबी सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए गृह मंत्री ने वहां की सुरक्षा और जरूरी निर्माण कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने सीमा से सटे इलाकों में सड़कें, सुरक्षा चौकियां, हेलीपैड और मोबाइलइंटरनेट जैसी संचार सुविधाएं बढ़ाने पर खास जोर दिया. इसके अलावा, स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर मौके देने के लिए ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ को सही तरीके से लागू करने की बात भी कही.

शाह ने नए आपराधिक कानूनों को सही तरीके से लागू करने, समय पर जांच पूरी करने, वैज्ञानिक सबूत जुटाने, ईसाक्ष्य और ‘ईसमंस’ सिस्टम का इस्तेमाल करने और पुलिस व सरकारी वकीलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया. उन्होंने पुराने और रुके हुए मामलों को जल्द निपटाने और जांच के तरीके को बेहतर बनाने की जरूरत पर भी बल दिया.

नशे पर चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की

केंद्रीय गृह मंत्री ने नशीले पदार्थों की तस्करी और इनकी अवैध खेती रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने ‘ऑपरेशन डॉन’ और ‘मिशन सुरक्षा’ के तहत हो रही कार्रवाइयों का जायजा लिया. मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2029 तक ‘नशा मुक्त भारत’ बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए शाह ने नशे की अवैध फसलों को नष्ट करने, तस्करों के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करने, लोगों को जागरूक करने और नशा मुक्ति केंद्रों की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया.