7th pay commission : 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स पर बरसेगा पैसा, सैलरी और पेंशन में इतना होगा इजाफा

7th pay commission : 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स पर बरसेगा पैसा, सैलरी और पेंशन में इतना होगा इजाफा

आठवे वेतन आयोग के गठन व इसकी लागू होने के इंतजार में बैठे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अभी नए वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इसी बीच सरकार द्वारा सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वेतन पेंशन में इजाफा करने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।

इससे बढ़ोतरी से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

अभी कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं की गई है

7 वे वेतन आयोग को लागू हुए अगले साल दिसंबर के अंत तक 10 साल पूरे हो जाएंगे। हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाता है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को आठवे वेतन आयोग की गठित होने का बेसब्री इंतजार है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह नियम अनुसार ही 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। यहां पर बता दें की इस बारे में सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक , आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। अगर यह लागू हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी। पिछले महीने अक्टूबर में सरकार ने कर्मचारियों को तीन प्रतिशत DA बढ़ोतरी की सौगात दी थी। हाल ही में आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी में सहायक सिद्ध होगी।

सरकार ने किया यह दावा

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme rules)केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम है। इसे अगले साल 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इस स्कीम के अनुसार तय गए नियमों के तहत केंद्रीय कर्मचारी को 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। ये 12 महीने कर्मचारी के रिटायर होने से ठीक पहले वाले होंगे। इनसे ही एवरेज सैलरी निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही सरकार उस कर्मचारी को भी 10 हजार रुपये प्रति महीने की पेंशन देगी जो न्यूनतम 10 वर्षों तक सर्विस कर चुके हैं। ऐसा सरकार की ओर से गारंटी के रूप में दावा किया गया है।

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