8वें वेतन आयोग व पुरानी पेंशन योजना पर नया अपडेट ?, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश ?

पुरानी पेंशन योजना व 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, देखें : जैसा की आप सभी जानतें हैं पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी योजना है ! जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी आधा वेतन मिलता है !

इस पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग पूरे देश में तेज हो रही है ! तो चलिए आप सभी पुरानी पेंशन योजना व 8वें वेतन आयोग के बारें में और अधिक विस्तार से जानकारी साझा करतें हैं ! तो आइये जानतें हैं…

पुरानी पेंशन योजना व 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, देखें

कर्मचारियों का बढ़ता आंदोलन – पहले कर्मचारी कम संख्या में आंदोलन कर रहें थे ! लेकिन अब हजारों की संख्या में एकजुट होकर अपनी मांग रख रहे हैं ! इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है !

old pension scheme – सरकार का नया प्रस्ताव

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से थोड़ी कम पेंशन मिलेगी ! लेकिन अहम बात यह है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी ! लेकिन हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी ! जैसे पुरानी पेंशन योजना में होता था !

8th pay commission – नई पेंशन योजना के नुकसान

कर्मचारियों का मानना है कि नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन योजना की तुलना में कम लाभ मिलता है ! और भविष्य सुरक्षित नहीं है ! रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे पर टैक्स देना पड़ता है !

Pension – पुरानी पेंशन योजना के लाभआधा वेतन
रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है
महंगाई भत्ता
साल में दो बार बढ़ोतरी
आय सुरक्षा
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आय की चिंता नहीं

पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्रता:केवल 1 अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारी
10 वर्ष से सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं
2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा

Pension – न्यायालय का हस्तक्षेप

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया हैं ! पुरानी पेंशन योजना को वापस पाने की याचिका स्वीकार ! सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के महत्व को समझाया !

8th pay commission – राज्य सरकार को एक महीने के भीतर OPS बहाल करने का आदेश

पुरानी पेंशन योजना को लेकर देशभर में बहस जारी है ! कर्मचारियों की मांग और सरकार के नए प्रस्ताव के बीच एक संतुलन की आवश्यकता है ! न्यायालय के हस्तक्षेप से यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है !

old pension scheme – आने वाले समय में इस विषय पर और अधिक चर्चा और निर्णय होने की संभावना है।

इसे भी जरूर पढ़ें –

सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है ! कि वे इस मुद्दे पर होने वाले नवीनतम घटनाक्रम पर नज़र रखें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें ! साथ ही सरकार से भी उम्मीद की जाती है ! कि वह कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक न्यायसंगत समाधान निकालेगी !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *