My job alarm – (New Pay Commission): केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल पूरे होने वाले हैं I केंद्र सरकार का नियम रहा है कि हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाया जाता है। इस वजह से कर्मचारियों (Central Govt Employees news) द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें बढ़ रही है। लगातार बढ़ रही चर्चाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान किया है, जिसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर अपना रुख साफ किया है।
सैलरी रिवीजन को लेकर कर्मचारियों ने कही ये बात-
केंद्रीय कर्मचारियों और लेबर महासंघ द्वारा मांग की गई की कर्मचारियों का वेतन में अंतिम बार 1 जनवरी 2016 को संशोधन किया था। फिलहाल कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA Hike) 53 प्रतिशत दिया जा रहा है। महासंघ का मानना है कि कोविड-19 के बाद कई चीजों की कीमतों में वृद्धि हो गई है, जिसकी वजह से कर्मचारियों और पेंशनर्स की जीवनशैली प्रभावित किया है। फिलहाल मंहगाई (Rising inflation) लगभग 5.5 प्रतिशत के दर से बढ़ रही है। जिसका प्रभाव केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन पर पड़ रहा है। इसलिए सैलरी को हर 5 साल बाद रिवाइज करना चाहिए I
तेजी से बढ़ रही मंहगाई डाल रही बजट पर असर –
महासंघ द्वारा मांग की गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन (8th Pay Commission) की अवधि को कम कर देना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे कर्मचारियों का आर्थिक स्तर मजबूत होगा। पत्र में इस बात को भी कहा गया है कि वेतन रिवीजन प्रक्रिया हर पांच साल में की जानी चाहिए क्योंकि महंगाई में भी काफी तेजी से वद्धि हो रही है। यह कर्मचारियों के बजट को बिगाड़ रही है I
8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग-
इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों और लेबर महासंघ ने ये भी बताया कि केंद्रीय वेतन आयोग (nya Pay Commission ko lagu hone me kitna time lagta hai) के गठन और रिपोर्ट को पेश करने के लिए आमतौर पर दो साल का वक्त लगता है। जिसके बाद सरकार इसे लागू करने में 6 माह का वक्त लेती है। वहीं कई बार तो इसे लागू करने में अधिक का समय लग जाता है। जिसको देखते हुए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) के लिए केंद्र सरकार को फोरन इस पर फैसला लेना चाहिए और जल्द इस प्रोसेस को शुरू करना चाहिए।
जानिए कब होगा नया वेतन आयोग लागू –
महासंघ द्वारा ये फैसला बढ़ती महंगाई और करेंसी वैल्युएशन में गिरावट को मध्यनजर रखते हुए लिया गया है। सरकार से संघ ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया जाए। सरकारी योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने की भी मांग की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का अगला वेतन रिवीजन 1 जनवरी 2026 से होने वाला है।