My job alarm – (8th Pay Commission Latest News) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की चर्चा कई समय से चल रही है, जिससे सभी को उम्मीदें हैं कि सरकार कब इस आयोग का गठन करेगी। लोकसभा में पंकज चौधरी द्वारा दिए गए बयान (Pankaj Chaudhary’s Lok Sabha statement) ने इन चर्चाओं को नया मोड़ दिया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) की संस्तुति के लिए प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए वादा किया गया है कि सरकार कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएगी। इससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा (employees salary hike) होने की संभावना बनी हुई है, जिसके लिए सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।
8वें वेतन आयोग पर सरकार का रुख-
3 दिसंबर 2024 को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की सैलरी (employees salary) और भत्ते 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किए जा रहे हैं। अगले वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। यह सरकार का बयान उन अटकलों पर विराम लगाता है, जिनमें यह कहा जा रहा था कि 8वें वेतन आयोग का गठन शीघ्र किया (8th Pay Commission should be constituted soon) जा सकता है। इसलिए, कर्मचारियों को वर्तमान वेतन आयोग की सिफारिशों पर ही निर्भर रहना होगा।
7वें वेतन आयोग के बाद क्या है स्थिति?
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) को लागू हुए लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं। बता दें कि यह 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Minimum salary of central government employees) 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये तय की गई थी।
हालांकि, बढ़ती महंगाई और जीवन स्तर को देखते हुए कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से दिए गए इस बयान ने साफ कर दिया है कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।
महंगाई भत्ता (DA) ही बना है उम्मीद-
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) को उनकी सैलरी में महंगाई भत्ता (DA) के जरिए राहत दी जाती है। सरकार हर छह महीने में DA रिवाइज करती है, जो उनकी सैलरी में इजाफा करता है। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का DA 53% पर है, और अगले साल जनवरी 2025 में इसे बढ़ाकर 56% हो सकता है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को महंगाई की मार से राहत देने में मदद करता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की उम्मीदें अभी भी अधूरी हैं।
क्या कहते हैं कर्मचारी संगठन?
कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशें अब पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा, वे यह भी चाहते हैं कि सैलरी रिवीजन का फॉर्मूला बदला जाए, ताकि कर्मचारियों को हर 10 साल के बजाय 5 साल में सैलरी रिवीजन का फायदा मिल सके।
क्या कहती है सरकार का बयान?
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मौजूदा समय में किसी नए वेतन आयोग (new pay commission) का गठन करना उसकी प्राथमिकता में नहीं है। सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के जरिए राहत दी जा रही है।
क्या पूरी तरह खत्म हुई 8वें वेतन आयोग की उम्मीद?
हालांकि सरकार ने अभी कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, लेकिन आने वाले समय में स्थिति बदल सकती है। अगर कर्मचारी संगठन दबाव बनाए रखते हैं और अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर होती है, तो 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर विचार हो सकता है।