Himachali Khabar (ब्यूरो) : एक फरवरी को देश का बजट पेश किया जाना है। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मलासीतारमण ने ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें कर्मचारियों (government employees) के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की पुरजोर मांग की गई है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने से महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों के लिविंग स्टेंडर्ड को बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार समय समय पर कर्मचारियों को सैलरी में संसोधित कर सैलरी बढ़ाकर (salary hike) खुशखबरी देती रहती है।
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बजट से कर्मचारियों को उम्मीद
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट एक फरवरी को आ रहा है। कर्मचारियों को इस बजट से बहुत उम्मीद है। कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission in budget 2025) के गठन की घोषणा की उम्मीद है। एक महीने से भी कम समय बजट पेश होने को बचा है। इससे पहले कर्मचारियों को सरकार से सैलरी में बंपर इजाफे की उम्मीद है।
वित्त मंत्री से बैठन ने बढ़ाई उम्मीदें
सरकार की ओर से कुछ समय पहले जवाब दिया गया था कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर फिलहाल तक कोई प्रस्ताव विचाराधिन नहीं है। लेकिन, 6 जनवरी को कर्मचारी ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों की वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में ये मुद्दा उठा और सरकार तक कर्मचारियों की मांग सीधे तौर पर पहुंची। इससे कर्मचारियों की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है।
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पीएम मोदी को भी लिखा पत्र
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest salary update) के गठन के लिए केंद्रीय कर्मचारी महासंघ की ओर से पीएम मोदी (PM Modi) को भी पत्र लिखा गया था। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं। वहीं, पीएम मोदी को लिखे पत्र में कर्मचारी संगठनों ने मांग की कि बढ़ती महंगाई दर के हिसाब से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया है। इसका विलंब किए बगैर जल्द से जल्द गठन किया जाए।
निर्मला सीतारण के फैसले पर कर्मचारियों की नजरें
कर्मचारी यूनियनों (employee unions) 6 जनवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक करके अपनी मांग रखी है। अब एक फरवरी को बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री के फैसले पर कर्मचारियों की नजर रहेगी। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है। 2025-26 का बजट (Budget 2025) कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरा तो कर्मचारियों के लिए एतिहासिक साबित होगा।
कर्मचारी नेताओं ने रखी अपनी बातें
भारतीय मजदूर संघ (BMS) के पदाधिकारी पवन कुमार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन को सुसंसोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission demand) के जल्द से जल्द गठन की मांग उठाई है। वहीं सीटू के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय भी 8वें वेतन आयोग का जल्दी से जल्दी बिना विलंब के गठन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले वेतन आयोग के गठन को दस साल हो चुके हैं।
कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा
कर्मचारियों की सैलरी में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission employee salary) की सिफारिसों के बाद बंपर इजाफा होगा। कर्मचारियों को इससे सीधा लाभ होगा। कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि हो सकता है कि नया वेतन आयोग (New Pay Commission ) लागू करने की बजाय वेतन को प्रदर्शन या मुद्रास्फीति से जोड़ दिया जाए। वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor hike) का अनुमाल लगाया जा रहा है। इससे 7वां वेतन आयोग के तहत मिल रही कर्मचारिययों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 51 हजार 480 रुपये पहुंच जाएगी। यानी 186 प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी।
महंगाई भत्ते में होगा इजाफा
वहीं 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission DA Hike) से पहले कर्मचारियों के लिए डीए को लेकर खुशखबरी आ रही है। हर साल दो बार डीए संसोधित होता है। फिलहाल जनवरी 2025 का डीए जारी होना है, जिसमें बढ़ौतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। इसकी मार्च में घोषणा हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि तीन प्रतिशत की बढ़ौतरी के साथ डीए 53 प्रतिशत से 56 प्रतिशत पहुंच जाएगा।
8वां वेतन आयोग पर अब तक का अपडेट
8वें वेतन आयोग का कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। वित्त मंत्रालय ने दिसंबर में इसको लेकर कहा था कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) का गठन करने की योजना नहीं बना रहे हैं। फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधिन नहीं है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल पर मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है। कर्मचारियों को फिलहाल 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के तहत ही सैलरी मिल रही है।