DA-Arrear Update : लंबे समय से 18 महीने के बकाया डीए और एरियर की बाट देख कर रहे लाखों कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जल्द ही सरकार उनके खाते में यह बकाया राशि ट्रांसफर कर सकती है। ऐसा होने पर नई सरकार का यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा निर्णय होगा। आइये जान लेते हैं डीए व एरियर (DA Arrear) को लेकर पूरी डिटेल इस खबर में।
जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। इसी महीने बजट भी पास होना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके तुरंत बाद केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 18 महीने का बकाया डीए और एरियर (DA kab milega)सरकार की ओर से जल्द जारी कर दिया जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों में यह उम्मीद और ज्यादा जगी है।
इस समय का पैसा रुका है कर्मचारियों का
बता दें कि जिस 18 महीने के बकाया डीए व एरियर का यहां जिक्र हो रहा है वह कारोनाकाल में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के पैसे को लेकर है। इसे सरकार अब जारी कर सकती है। महामारी की आपदा में साल 2020 से 2021 तक सरकार ने 18 महीने का डीए का पैसा फ्रीज कर दिया था।
कर्मचारियों को बंधी पहले से ज्यादा उम्मीद
इसे लेकर कई बार कर्मचारी संगठन मांग कर चुके हैं। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही कि सरकार अपने कर्मचारियों को बजट के बाद यह तोहफा दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार कर्मचारी संगठनों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के साथ पीएम मोदी के पास भी अपनी सिफारिश भेजी है। नई सरकार का गठन हुआ है तो उम्मीद बंधी है।
पीएम को लिखा है पत्र
इस बारे में पीएम को लेटर भेजा गया है। इस बार 18 महीने के बकाया डीए के लिए केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) की संयुक्त सलाहकार मशीनरी राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोनाकाल में सरकारी कर्मचारियों ने अपना दायित्व बखूबी निभाया और अब उन्हें रोके गए डीए का भुगतान किया जाना चाहिए।
हर साल दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ाती है। एक बार जनवरी में और दूसरा जुलाई में। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से कई माह का डीए रोक लिया गया था। इस दौरान सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां आईं और तब तीन बार का डीए फ्रीज कर दिया गया था। पीएम मोदी को भेजे पत्र में कर्मचारी संगठनों ने 14 मांगें उठाई हैं और इसमें 18 महीने का बकाया डीए जाने का आग्रह भी शामिल है।
वित्त मंत्री से भी की जा चुकी मांग
इससे पहले जनवरी 2024 में एक मजदूर संघ द्वारा भी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए को जारी करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने सरकार से कोरोनाकाल के दौरान कर्मचारियों के योगदान और बलिदान की दुहाई भी दी थी। लेकिन अब तक डीए व एरियर की राशि जारी नहीं की गई है।
इस बयान से टूट गई थी आस
इससे पहले बीते साल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि महामारी के दौरान कर्मचारियों का डीए (DA and arrier update)रोकने का फैसला देश पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए किया गया था। अभी भी देश का राजकोषीय घाटा दहाई के आंकड़े पर है। इस कारण ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा कर्मचारियों का रोका गया डीए जारी करना संभव नहीं है। इससे कर्मचारियों को गहरा धक्का लगा व आस टूट गई थी। अब नई सरकार बनने पर फिर आस बंधी है।
