दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है. दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 के तहत मिलने वाली सब्सिडी और दूसरे इंसेंटिव का फायदा उठाने के लिए नियमों में बदलाव किया है. अब नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने या अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी होगा. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है, ताकि फर्जी आवेदन और एक ही व्यक्ति की ओर से बारबार सब्सिडी लेने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके.
EV सब्सिडी पाने के लिए अब आधार देना होगा जरूरी
ने 3 नवंबर को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है. नए नियम के मुताबिक, इलेक्ट्रिक कार खरीदने या पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने के बदले मिलने वाले इंसेंटिव का दावा करने वाले लोगों को अपना आधार नंबर देना होगा. इसके बाद विभाग के तय ऑनलाइन ईवी इंसेंटिव पोर्टल पर OTP के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस पूरी करनी होगी.
यह नियम उन दोनों तरह के इंसेंटिव पर लागू होगा, जिनका पैसा सरकार की ओर से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है. यानी अब सिर्फ आवेदन करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आवेदक को अपनी पहचान भी साबित करनी होगी. सरकार का मानना है कि इससे एक व्यक्ति के नाम पर कई बार आवेदन करने और फर्जी तरीके से सरकारी मदद लेने के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी.
आधार कार्ड नहीं है तो इन दस्तावेजों से चलेगा काम
जिन लोगों के पास अभी आधार नंबर नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार ने ऐसे आवेदकों के लिए भी ऑप्शन रखा है. वे पहले आधार बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. जब तक उन्हें आधार नंबर नहीं मिल जाता, तब तक वे अपनी आधार एनरोलमेंट आईडी की स्लिप के साथ पहचान से जुड़ा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं.
इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो वाली
इसके लिए बैंक या की फोटो वाली पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी में से किसी एक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा दिल्ली परिवहन विभाग अपने जिला कार्यालयों में आधार एनरोलमेंट की सुविधा भी देगा, ताकि लोगों को आधार बनवाने में आसानी हो.
OTP नहीं मिलने पर भी मिलेगा दूसरा ऑप्शन
कई बार नेटवर्क या दूसरी तकनीकी वजहों से OTP नहीं मिल पाता. ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दूसरा तरीका भी रखा है. अगर किसी आवेदक का OTP या टाइमबेस्ड OTP से आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं होता, तो वह अपना असली आधार लेटर दिखाकर पहचान की पुष्टि करा सकता है.
आधार लेटर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके उसकी जांच की जाएगी. इसके लिए परिवहन विभाग को जरूरी जगहों पर QR कोड रीडर की व्यवस्था करनी होगी.
पात्र लोगों को सब्सिडी से नहीं होना पड़ेगा वंचित
नोटिफिकेशन में परिवहन विभाग को यह भी कहा गया है कि नए नियमों की जानकारी लोगों तक सही तरीके से पहुंचाई जाए. साथ ही आधार ऑथेंटिकेशन में दिक्कत आने पर क्रेंद्र सरकार की ओर से तय अपवाद प्रक्रिया का पालन किया जाए. इसका मकसद यह है कि तकनीकी परेशानी के चलते कोई भी सही आवेदक सरकारी मदद से वंचित न रह जाए. कुल मिलाकर, नए नियमों से EV इंसेंटिव के लिए पहचान की जांच पहले से मजबूत होगी. इससे डुप्लिकेट और फर्जी दावों पर लगाम लगाने के साथ सरकारी पैसे को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.
