जम्मूकश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में शनिवार को पहली बार नगर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले गए. लद्दाख में पंचायत चुनावों में 70.03 प्रतिशत और नगर परिषद चुनावों में 52.4 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हुए पहले स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाताओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया, जो इस क्षेत्र की लोकतांत्रिक यात्रा में एक अहम पड़ाव है. मतदान में समाज के हर वर्ग और हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें पहली बार वोट डालने वाले, महिलाएं, बुजुर्ग और बौद्ध भिक्षु शामिल थे.

चुनाव की निगरानी करने वाले अधिकारियों ने बताया कि कई इलाकों में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे होने और दूरदराज के इलाकों में भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद, मतदाता जमीनी स्तर की संस्थाओं के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और उन्होंने लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त किया.
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के जुझारू लोगों का आभार
एलजी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के जुझारू लोगों का तहे दिल से आभार, जो पंचायत और नगरपालिका चुनावों में अपना वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकले. मतदान में पंच के लिए 73.60 प्रतिशत और सरपंच के लिए 70.03 प्रतिशत वोट पड़े. उन्होंने कहा कि यह 2018 के पंचायत चुनावों में दर्ज 67.8 प्रतिशत के कुल मतदान से बेहतर है. यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की उत्साहजनक भागीदारी को दर्शाता है और लोकतंत्र की असली भावना को प्रदर्शित करता है.
उन्होंने कहा कि 2018 के बाद यह पहला पंचायत और नगरपालिका चुनाव था. साल 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला मौका है, जो स्वशासन की दिशा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है.
आठ जिलों के 192 पंचायत हलकों में चुनाव
अधिकारियों ने बताया कि पंचायत चुनाव आठ जिलों के 192 पंचायत हलकों में हुए, जिनमें सरपंच के 192 और पंच के 1,428 पद शामिल हैं. 55 सरपंच और 1186 पंच निर्विरोध चुने गए, जिसके बाद 137 सरपंच और 242 पंच पदों के लिए मतदान हुआ. नगर परिषद चुनावों में, लेह के सभी 21 वार्डों में मतदान कराया गया, जबकि कारगिल के 17 वार्डों में से चार पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए और बाकी 13 वार्डों में मतदान हुआ.
चुनाव अधिकारियों ने भौगोलिक रूप से बिखरे हुए इस क्षेत्र में मतदान सुचारू रूप से कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए थे. अधिकारियों ने बताया कि जांस्कर में, तीन दूरदराज के ऐसे मतदान केंद्रों तक मतदान दलों को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जहां सड़क मार्ग से पहुंचना संभव नहीं था. इससे यह सुनिश्चित हुआ कि चुनाव प्रक्रिया लद्दाख की सबसे अलगथलग बस्तियों तक भी पहुंच सके.
राजनीतिक असंतोष के माहौल में हुए चुनाव
चुनाव कर्मियों, सुरक्षा एजेंसियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने चुनाव सामग्री के परिवहन, कर्मचारियों की तैनाती और मतदान केंद्रों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए आपसी समन्वय किया. हालांकि, ये चुनाव राजनीतिक असंतोष के माहौल में हुए. लेह एपेक्स बॉडी ने इन चुनावों के समय और इन्हें कराने के तरीके पर चिंता जताई, खासकर लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के आगामी चुनावों के मद्देनजर.
संवाददाता सम्मेलन में, इसके चेयरमैन शेरिंग दोरजे लाक्रुक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर कोई खास विरोध नहीं है, लेकिन उन्होंने चार दिसंबर को होने वाले परिषद के चुनावों को टालने की अपनी मांग दोहराई है. वांगचुक ने कहा, लोगों को ग्राम स्तर पर स्थानीय निकायों के गठन से कोई आपत्ति नहीं है. मुख्य विरोध दिसंबर में होने वाले पर्वतीय परिषद चुनावों को लेकर है, जो लद्दाख के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है.
कई गांवों ने चुनाव का बहिष्कार
उन्होंने दावा किया कि पर्वतीय परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के मनमाने परिसीमन और मतदान केंद्रों को स्थानांतरित किए जाने के विरोध में कई गांवों ने चुनाव का बहिष्कार किया है. अधिकारियों ने बताया कि पंचायत और नगरपालिका चुनाव लद्दाख में निर्वाचित स्थानीय संस्थाएं स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं. ये चुनाव ग्रामस्तर की विकास प्राथमिकताओं, नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं.
100 में से 36 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित
आठ पर्वतीय परिषदों के लिए कुल 266 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 100 में से 36 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. अधिकारियों ने बताया कि शहरी केंद्रों से लेकर दूरदराज के सीमावर्ती गांवों तक, अलगअलग उम्र और लिंग के लोग चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते दिखे. इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं और जमीनी स्तर की शासन व्यवस्था में उनका भरोसा फिर से जाहिर हुआ.
भारत के सबसे उत्तरी गांवों में से एक, तुर्तुक में मतदाताओं ने पंचायत चुनावों में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया. तुर्तुक फारूल के एक मतदाता, नियाज़ महा ने अपने मताधिकार का प्रयायेग करने और स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनने में योगदान देने के महत्व पर जोर दिया.



