My job alarm – (Employees Update) मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी आई है। 30 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों (employees) को राज्य सरकार ने वेतन बढ़ाने की सौगात दी है। यह लाभ विशेष रूप से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा। सरकार ने इन कर्मियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी किए हैं, जिससे उनके वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यह निर्णय पिछले एक दशक से तृतीय समयमान वेतनमान (3rd Time Scale Pay Scale) का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बहुत राहत देने वाला है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और उनकी मेहनत की सराहना होगी। (7th pay commission updates)
गुरुवार को राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने के लिए आदेश जारी किए। आदेश जारी होने की खबर सुनकर नान के कर्मचारियों ने प्रसन्नता जताई। (7th pay commission latest updates)
नान के कर्मचारियों को एरियर (employees arrear) देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार 7वें वेतनमान के 27 माह का एरियर देने के आदेश दिए गए हैं। एरियर के आदेश को तृतीय समयमान वेतनमान देने के आदेश की तिथि से ही लागू किया जाएगा।
मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों, अधिकारियों को सातवां वेतनमान (7th pay scale) तो दे दिया था पर तृतीय समयमान को लेकर निर्णय लगातार टाला जा रहा था। सरकार ने नान के संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करने के करीब 9 साल बाद तृतीय समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी किए हैं।
निगम के संचालक मंडल ने 30 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने का प्रस्ताव 9 जुलाई 2015 को पारित कर सरकार को भेजा। यह प्रस्ताव एक लंबे समय से लंबित है। मामले को लेकर मप्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम कर्मचारी संघ ने विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (employees union met the departmental minister Govind Singh Rajput) से इस प्रस्ताव को लागू कराने का आग्रह किया है। कर्मचारियों की मांग पर अब सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा है।
कुछ महीने पहले, कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मिला था, जिसमें उन्होंने 7वें वेतनमान के एरियर और तृतीय समयमान वेतनमान के आदेश जारी करने की मांग की। इस मुलाकात के बाद, गुरुवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department) ने 2015 के तृतीय समयमान वेतनमान को हरी झंडी देते हुए आदेश जारी कर दिए। यह फैसले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं और इससे उनकी वेतन स्थितियों में सुधार होगा।