
यूपी में 17 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में होली में 3 दिन का अवकाश रहेगा। योगी सरकार ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी किए। सरकार ने 2, 3 और 4 मार्च यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार की छुट्टी का ऐलान किया है। जबकि 1 मार्च को रविवार है। यानी रविवार से बुधवार तक एक साथ 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। 28 फरवरी यानी शनिवार को कार्यदिवस घोषित किया है।
यानी, इस दिन सभी विभाग खुले रहेंगे और उनमें काम होगा। आखिरी शनिवार यानी 28 फरवरी के बदले सरकार ने 2 मार्च का अवकाश दिया है। योगी का आदेश- होली से पहले सबको सैलरी दी जाए योगी ने अफसरों को आदेश दिया कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को होली से पहले हर हाल में सैलरी/मानदेय दिया जाए। इनमें आउटसोर्सिंग, संविदाकर्मी, सफाईकर्मी भी शामिल हैं। सीएम ने चेतावनी दी है कि भुगतान और अवकाश संबंधी आदेशों के पालन में किसी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। दरअसल, सीएम योगी सिंगापुर और जापान के विदेश दौरे पर गए थे। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। गुरुवार देर रात ही वह वापस लौटे। इसके बाद उन्होंने यह आदेश जारी किए।
पेंशनरों को भी होली से पहले मिलेगी पेंशन सिर्फ राज्य कर्मचारी नहीं, बल्कि पेंशनरों को भी पेंशन 28 फरवरी तक जारी हो जाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी डीएम को आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि होली की छुटि्टयों को देखते हुए पेंशन फरवरी माह के आखिरी दिन तक पूरी कर लिया जाए। यूपी सरकार ने बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों और कार्यालयों में पहले ही त्योहार से पहले वेतन/ मानदेय भुगतान के आदेश दिए हैं। इस संबंध में बुधवार को स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी की ओर से भी आदेश कर दिया गया। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़ा तोहफा दिया था
इससे पहले, 20 फरवरी को योगी सरकार ने 1.70 लाख शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया था। शिक्षा मित्रों को 18 हजार और अनुदेशकों को 17 हजार रुपए हर महीने देने का ऐलान किया था। अब तक शिक्षा मित्रों को 10 और अनुदेशकों को 9 हजार रुपए ही मिल रहे थे। योगी ने विधानसभा में कहा था- सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के हित में यह कदम उठाया है। पहले सपा सरकार में इन्हें मात्र 3 हजार रुपए मिलते थे। हमारी सरकार ने 2017 में ही 10 हजार किया था।