यूपी के शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर योगी सरकार के बाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

UP Shikshamitra Salary Good News: उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र के लिए एक बार फिर से काफी अच्छी खबर आ चुकी है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से जानकारी निकल कर आ रही है कि मानदेय बढोत्तरी की तैयारी चल रही है और वित्तीय विभाग के माध्यम से मानदेय बढोत्तरी हेतु प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है तो वहीं पर हाई कोर्ट से भी काफी बड़ी खबर आ चुकी है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत डेढ़ लाख शिक्षामित्र के लिए बहुत बड़ी खबर है।

प्राथमिक विद्यालय शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से अब जानकारी को मांग लिया है। कोर्ट ने मानदेय बढ़ाए जाने पर निर्णय के बारे में 27 जनवरी तक यह जानकारी मांगी है और यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार राय के माध्यम से वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है। इसके पहले याची ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर भी याचिका दाखिल किया था इस पर कोर्ट ने सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने के लिए सरकार को समिति गठित करने का आदेश भी पारित किया था।

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यूपी के शिक्षामित्र के मानदेय बढोत्तरी के संबंध में बात कर लिया जाए तो 2023 में शिक्षामित्र के माध्यम से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करने की याचिका को दाखिल किया था। कोर्ट ने शिक्षामित्र के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समेत गठन करने का आदेश दिया था और अवमानना याचिका पर राज्य के वकील ने न्यायालय को यह भी बताया था कि आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में यह कमेटी का गठन किया गया है समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया है और वह रिपोर्ट भी तो वहां को भी भेजा गया है इस निर्णय के संबंध में 27 जनवरी तक जानकारी हाई कोर्ट ने मांगी है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्र के पद पर कार्य शिक्षामित्र की संख्या 142000 के आसपास है और इन्हें ₹2000 प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय मिल रहा है। काफी लंबे समय से शिक्षामित्र इसे दोगुना करने की मांग कर रहे हैं इसके अलावा शिक्षकों के समान वेतन देने की भी मांग उठा रहे हैं। इस मांग को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई वर्तमान में चल रही है। लेकिन आपको बता देते हैं अभी तो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में वित्त विभाग में मानदेय बढोत्तरी हेतु प्रस्ताव को पास कर दिया है और जो योगी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक होने वाली है इसमें मानदेय बढोत्तरी को लेकर काफी बड़ा आदेश पारित किया जा सकता है।

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