Himachali Khabar (ब्यूरो)। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। इस समय कर्मचारी यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। अगर 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) लागू हुआ तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बंपर इजाफा होगा। ताजा रिपोर्टस के अनुसार इस नए वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो जाएगी। आइए जानते हैं इस बारे में।
रिपोर्ट फाइनल करने में लगता है इतना समय-
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इससे पहले जब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) लागू किया गया था तो उसकी रिपोर्ट फाइनल करने में तकरीबन 18 महीने लगे थे, जिसे जनवरी 2016 से (8th pay commission new update)लागू किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनधारकों की पेंशन में बंपर इजाफा (salary Hike) कर सकती है।
इस बारे में सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट भी जारी कर चुकी है। उधर कर्मचारी फरवरी में पेश होने वाले बजट से भी कई तरह की उम्मीद लगाए हुए हैं। दूसरी ओर जनवरी 2025 का महंगाई भत्ता (DA hike 2025) भी अब तक नहीं मिला है, उसे लेकर भी कर्मचारियों को इंतजार है।
वेतन में होगा इतना इजाफा-
अगर 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) की सिफारिशें लागू होती हैं और सरकार इस बारे में ऐलान कर देती है तो तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये किए जाने की संभावना है। मतलब की कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में लगभग 92 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा पेंशनभोगियों की पेंशन को लेकर भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये (salary hike update) होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार की और से यह संशोधन महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लड़ने में मदद करेगा। इसके आधार पर उनको बड़ी राहत मिल सकती है।
जेसीएम की बैठक में कई मुद्दे उठने की आस-
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संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक में कई मुद्दे उठने की आस है। इसमें सरकार और कर्मचारियों (Government Employees News) के बीच विवादों सुलझाया जाता है। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं, और इसके सदस्यों की संख्या में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के कुछ प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
इससे पहले 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। अब कर्मचारी यूनियनें आठवें वेतन आयोग (new pay commission) को जल्दी लागू करने की मांग कर रही है ताकि 2026 तक ये वेतन आयोग लागू हो सके। हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है।