शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देते हुए सब्सिडी व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। नए फैसले के अनुसार अब 126 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी, जिससे उनके मासिक बिल में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के मुताबिक, अब एक राशन कार्ड पर अधिकतम दो बिजली कनेक्शनों पर ही 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। इससे पहले अधिक खपत पर भी आंशिक सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब इस सुविधा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
इस फैसले का सबसे अधिक असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ने वाला है। गौरतलब है कि पिछले साल ही 300 यूनिट से अधिक खपत करने वालों की सब्सिडी खत्म कर दी गई थी, और अब 126 यूनिट की सीमा तय होने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ता इसकी जद में आ जाएंगे।
नई दरों के तहत 125 यूनिट तक 5.44 रुपये प्रति यूनिट और 126 से 300 यूनिट तक 5.89 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल चुकाना होगा। पहले इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट लगभग 1.73 रुपये की सब्सिडी मिलती थी, जिससे बिल में राहत रहती थी, लेकिन अब यह फायदा पूरी तरह खत्म हो गया है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी परिवार की मासिक खपत 150 यूनिट है, तो पहले उन्हें सब्सिडी के कारण कम भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब उसी खपत पर ज्यादा बिल देना पड़ेगा।
हालांकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में मामूली कमी की थी, लेकिन सब्सिडी हटने के कारण उपभोक्ताओं को इसका कोई खास लाभ नहीं मिलेगा।
दरअसल, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड पहले से ही 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में चल रहा है। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने वित्तीय बोझ कम करने के लिए यह सख्त फैसला लिया है।