EPF account withdrawal rule changed: EPFO ने जाहिर किया है कि वह कोविड-19 अग्रिम को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है, Covid-19 महामारी के दौरान, पहली लहर के संकट के समय ईपीएफ सदस्यों को एक गैर-वापसीय अग्रिम प्रदान किया गया था और दूसरी लहर के संकट के मद्देनजर, 31 मई, 2021 से एक और अग्रिम की भी अनुमति दी गई थी।
दिनांक 12 जून, 2024 को जारी ईपीएफओ आदेश के अनुसार, “कोविड-19 अब एक महामारी नहीं है, संबंधित प्रभाव से तत्काल प्रभाव से उक्त अग्रिम को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। इसे अपयुक्त ट्रस्टों पर भी लागू किया जाएगा और इसको अपने सभी अधिकारियों को सूचित करने का निर्णय लिया गया है।”
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकाईवाई) के तहत मार्च 2020 में ईपीएफ खातों से पैसे निकालने की प्रावधानिकता पहली बार घोषित की गई थी।
जून 2021 में, श्रम मंत्रालय ने घोषणा की कि ईपीएफ सदस्य एक दूसरी गैर-वापसीय अग्रिम लेने के लिए अपने ईपीएफ खातों से व्यक्तिगत कोरोनावायरस संबंधित वित्तीय आपातकालीन स्थितियों को पूरा कर सकते हैं। पहले, ईपीएफ सदस्यों के लिए केवल एक बार की अग्रिम उपलब्ध थी।
ईपीएफ खाते से निकासी के नियम
ईपीएफओ अपने सदस्यों को गैर-वापसीय वित्तीय आपातकालीन अंतरण की अनुमति देता है जो कि उनकी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की तीन महीने तक की या ईपीएफ खाते में उपलब्ध राशि के 75% तक हो सकती है, जो भी कम हो। हालांकि, सदस्य छोटे राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
आवास, विवाह और शिक्षा से संबंधित अग्रिम दावों के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने स्वचालित मोड समाधान को लागू किया है। इस तरीके से आपके दावों को बिना मानव भागीदारी के प्रक्रिया करके जल्दी और प्रभावी सेवा प्रदान की जाती है।
यहां देखें कि आप कोविड-19 सुविधा के तहत कितनी राशि निकाल सकते हैं।
COVID के लिए आप अपने EPF से कितनी रकम निकाल सकते हैं?
आप अपने ईपीएफ खाते में उपलब्ध राशि के 75 प्रतिशत या बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते की तीन महीने के अनुसार किसी भी गैर-वापसीय निकासी प्राप्त कर सकते हैं, जो भी कम हो।
कर्मचारी का हिस्सा, नियोक्ता की योगदान, और ब्याज सभी ईपीएफ को देने वाली राशि में शामिल थे। इस लाभ प्राप्त करने के लिए, न तो व्यक्ति और न ही उसका नियोक्ता को कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज़ जमा करना था।
How was the Covid-19 advance calculated?
EPFO के एक सूचना के अनुसार, अगर किसी सदस्य के ईपीएफ खाते में राशि 50,000 रुपये थी और मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ता 15,000 रुपये थे,
तो 50,000 रुपये की राशि के 75 प्रतिशत 37,500 रुपये होते हैं, और तीन महीने के वेतन की राशि 45,000 रुपये होती है। इस परिणामस्वरूप, सदस्य को 37,500 रुपये की अधिक या अधिक राशि प्राप्त करने का हक होता है।
