Himachali Khabar (Employees Scheme) कर्मचारियों के हित में मोदी सरकार धड़ाधड़ बड़े फैसले ले रही है। कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार इस सप्ताह एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। इससे सात करोड़ कर्मचारियों (Employees Scheme) को लाभ होगा। अगर मोदी सरकार का फैसला आ जाता है तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी।
सात करोड़ कर्मचारियों के लिए खास है यह वीक
सोशल सिक्योरिटी स्कीम (PF) से जुड़े देश के सात करोड़ कर्मचारियों के लिए यह वीक काफी महत्वपूर्ण है। एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के 7 करोड़ खाताधारकों के लिए बड़ा फैसला होने वाला है। 28 फरवरी 2025 को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने की उम्मीद है।
बैठक में लिया जाएगा बड़ा फैसला
इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यह फैसला वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड यानी ईपीएफ (EPF) की ब्याज दरों को लेकर हो सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में ईपीएफ पर 8.25 फीसदी ब्याज दिया गया था। कर्मचारियों को इसे बढ़ाए जाने की उम्मीद है, हालांकि इतना भी रहता है तो भी कर्मचारियों (Employees) के लिए सौगात के बराबर होगा।
बैठक में हो सकता है ये फैसला
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में की जाएगी। बैठक में वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को लेकर फैसला होना है। सीबीटी से मंजूरी मिलने के पश्चात वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
फिलहाल क्या चल रही हैं ब्याज दरें
साल ब्याज दर
वित्त वर्ष 2023-24 : 8.25 फीसदी
वित्त वर्ष 2022-23 : 8.15 फीसदी
वित्त वर्ष 2021-22 : 8.10 फीसदी
वित्त वर्ष 2024-25 : 8.25 फीसदी संभावित ब्याज दर
स्कीम का निजी और सरकारी कर्मचारियों को लाभ
ईपीएफओ की स्कीम निजी सेक्टर में सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। सरकारी कर्मचारियों (Employees News) के लिए भी यह काफी मायने रखती है। कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने एक तय हिस्सा पीएफ के नाम पर कटता है। इसमें कंपनी की तरफ से भी योगदान दिया जाता है। पीएफ के रूप में जरूत के समय कर्मचारी को पैसा मिल जाता है। नौकरी छूटने, घर बनाने या खरीदने, शादी-विवाह, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट आदि अवसरों पर पीएफ का पैसा कर्मचारियों के का आता है।
सीबीटी की बैठक में हो सकते हैं और भी महत्वपूर्ण फैसले
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में ईपीएफओ के खाताधारकों को उनके निवेश पर रिटर्न देने के लिए इंटरेस्ट स्टैबलाइजेशन रिजर्व फंड बनाने को लेकर भी फैसला हो सकता है। फंड का मकसद 7 करोड़ कर्मचारियों को उनके ईपीएफओ खाते पर स्थिर रिटर्न देना है। हो सकता है कि ब्याज दर के उतार चढ़ाव का असर खाताधारकों की बचत पर न पड़े। अगर योजना की मंजूरी मिल जाती है तो इसे 2026-27 से लागू किया जा सकता है।