Himachali Khabar – (Property Purchasing Rule)। रजिस्ट्री के नियमों में एक अहम बदलाव आया है जो लोगों के लिए राहत है। अब आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप घर बैठे की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्र्री (Registry of property) करा सकते हैं।
सरकार के इस फैसले की वजह से आम लोगों को काफी राहत मिली है क्योंकि पहले लोगों को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को इस परेशानी से राहत मिलेगी। खबर में जानिये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के इन नियमों के बारे में।
इस राज्य की सरकार ने लिया फैसला-
बिहार सरकार ने हाल ही में अपने राज्य के लिए जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया (Land Registry process) को और भी ज्यादा सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसकी वजह से अब राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री पूरी तरह से ही पेपरलेस तरीके से होगी। इसकी वजह से आम लोगों को रजिस्ट्री में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगा। वहीं अगर बिहार में रजिस्ट्री (Land Registry in bihar) करवाने के लिए लगातार कचहरी का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ इतना ही नहीं आने वाले दिनों में अब केवाला की अहमियत भी काफी हद तक कम हो जाएगी। बिहार के आरा, शेखपुरा, पटना के फतुहा और मोतिहारी के केसरिया में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। बिहार में रजिस्ट्री (bihar Land Registry) के नियमों को पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया गया है। बाकी चीजों की तरह रजिस्ट्री को भी ऑनलाइन कर दिया गया है।
1 अप्रैल से बदलेंगे नियम-
1 अप्रैल 2025 से बिहार (bihar Land Registry rules) के सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से पूरे राज्य में रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बना दिया जाएगा। इसके साथ ही इससे फर्जीवाड़े (Forgeries rules) पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। सूबे में इस बदलाव के बाद लोगों को रजिस्ट्री कार्यालयों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसकी वजह से समय की बचत भी होगी। इसके साथ ही आम आदमी को भी इसकी वजह से काफी राहत मिलेगी। लोगों को सरल तरीके से अपनी जमीन की रजिस्ट्री (Land Registry rules) करने का मौका उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन नए बदलावों की वजह से कातिब और स्टांप वेंडर की बेरोजगारी की चिंता भी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्री से होगा ये लाभ-
उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार के इस फैसले (online Land Registry) की वजह से सरकारी दफ्तरों में भी पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही भ्रष्टाचार को भी कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी।
कम हो जाएगा क्षेत्र-
नई व्यवस्था की वजह से कई बड़े लाभ होंगे। इसकी वजह से विक्रेता का रकबा (seller’s acreage) भी तुरंत कर कर लिया जाएगा। रजिस्ट्री के साथ ही विक्रेता के हिस्से की जमीन को भी कम कर दिया जाएगा। खरीदार के नाम पर मालिकाना जमाबंदी (proprietary deposit) तैयार कर दी जाएगी। नई व्यवस्था की वजह से फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने में भी काफी मदद मिलेगी। विक्रेता एक ही जमीन (land buying rules) को दोबारा किसी और को नहीं बेच सकेगा। साथ ही जमीन विवाद से जुड़े मामले कम होंगे।