हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों और ठेकेदारों को दिवाली के त्योहार से पहले बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने दिवाली के मौके को देखते हुए इन कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान दिवाली से पहले करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त सचिव को आदेश दे दिए है.
यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है. क्योंकि, लोक निर्माण विभाग (PWD), जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड से जुड़े ठेकेदारों की लगभग 800 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का भुगतान लंबित पड़ा है. राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण सरकार इस पूरे भुगतान को नहीं कर पा रही थी. पेमेंट न मिलने के कारण कई वजह से कई ठेकेदार नए काम नहीं कर पा रहे और अपने मजदूरों व कर्मचारियों को भी पेमेंट नहीं दे पा रहे थे.
लोगों को मिलेगी राहत
ठेकेदार इस लंबित भुगतान को लेकर पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और PWD मंत्री से लगातार अपील कर रहे थे. ठेकेदारों की इन अपीलों और दिवाली के त्योहार को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठाते हुए 10 लाख रुपए तक की आंशिक पेमेंट जारी करने का आदेश दिया है. भले ही यह पूरी पेंडिंग पेमेंट नहीं है, लेकिन यह भुगतान ठेकेदारों और मजदूरों को त्योहार के खर्चो और तत्काल जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद देगा.
अभी भी करोड़ों की पेमेंट पेंडिंग
प्रदेश सरकार के इस फैसले से दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद मिलेगी. सरकार के इस फैसले से आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. हालांकि अभी ठेकेदारों की करोड़ों रुपये की पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है. दिवाली के त्योहार के कारण सीएम सुक्खू ने 10 लाख रुपये तक के भुगतान के निर्देश जारी किए हैं. जबकि इसी तरह प्रदेश में लगभग 35 हजार कर्मचारी आउटसोर्स पर विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं. इन्हें नाममात्र मानदेय मिल रहा है.