सरकार का बड़ा फैसला! बेटे का माँ-बाप की संपत्ति पर तब तक नहीं होगा हक, जानें नई शर्तें

भारत के नए संपत्ति कानून 2024 में बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार और माता-पिता की अर्जित संपत्ति पर बच्चों के दावे को सीमित कर दिया गया है। वसीयत को सर्वोपरि मानते हुए यह कानून परिवार में समानता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है।

परिवार और संपत्ति भारत में हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। संपत्ति अधिकार न केवल परिवार के भीतर संबंधों को प्रभावित करते हैं, बल्कि यह समाज के संरचनात्मक ढांचे को भी आकार देते हैं। 2024 में, भारत सरकार ने संपत्ति अधिकारों में बड़े बदलाव किए हैं, जो माता-पिता और बच्चों के अधिकारों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। खासतौर पर, बेटियों के संपत्ति अधिकारों और माता-पिता की अर्जित संपत्ति पर बच्चों के दावों को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं।

संपत्ति के अधिकारों में बदलाव

पारंपरिक मान्यताओं को तोड़ते हुए, 2024 के नए संपत्ति कानूनों ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया है। पहले, बेटियों का शादी के बाद संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता था। लेकिन अब नए नियमों के तहत बेटियां, चाहे वे अविवाहित हों या विवाह के बाद, अपने पिता की संपत्ति में समान हकदार मानी जाएंगी।

अब बेटियां भी अपने भाइयों की तरह पैतृक संपत्ति का हिस्सा मांग सकती हैं। यहां तक कि अगर पिता ने अपने जीवनकाल में संपत्ति का बंटवारा किया है और बेटी को हिस्सा नहीं दिया गया, तो वह इस फैसले को चुनौती दे सकती है।

इस कानून का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि बेटियां विवाह के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित न हों।

बच्चों का कितना है अधिकार?

2024 के संपत्ति कानूनों में यह स्पष्ट किया गया है कि माता-पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बच्चों का कोई स्वाभाविक दावा नहीं होगा। इसका अर्थ है कि माता-पिता अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं।

यदि माता-पिता ने अपनी संपत्ति के लिए वसीयत तैयार की है, तो बच्चों को इसका पालन करना होगा। वसीयत के बिना ही उत्तराधिकार का कानून लागू होगा। यह प्रावधान माता-पिता को यह स्वतंत्रता देता है कि वे अपनी संपत्ति का उपयोग और बंटवारा अपनी इच्छानुसार कर सकें, बिना किसी सामाजिक दबाव के।

वसीयत का महत्व

नए कानूनों में वसीयत को सर्वोपरि माना गया है। यदि माता-पिता ने अपनी संपत्ति के लिए वसीयत बनाई है, तो बच्चे इसे चुनौती नहीं दे सकते। यह कानून उन माता-पिता के लिए राहत प्रदान करता है, जो अपने बच्चों की उपेक्षा या दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं।

जो बच्चे अपने माता-पिता की उचित देखभाल नहीं करते, उन्हें वसीयत में संपत्ति से बाहर रखा जा सकता है। यहां तक कि अगर माता-पिता ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को संपत्ति दान कर दी है, तो भी बच्चों का उस संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।

बेटियों को संपत्ति में अधिकार का महत्व

नए नियमों के तहत, बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार देकर समाज में एक बड़ा सुधार किया गया है।

• बेटियां शादी के बाद भी पिता की संपत्ति में हिस्सेदार मानी जाएंगी।
• वे अपनी संपत्ति का उपयोग, बंटवारा, या उसे बेचने का अधिकार भी रखती हैं।
• इस बदलाव ने समाज में लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

संपत्ति विवादों से बचने के उपाय

संपत्ति विवादों से बचने के लिए माता-पिता को अपनी संपत्ति का स्पष्ट बंटवारा करना चाहिए। साथ ही, वसीयत तैयार करते समय कानूनी सलाह लेना अनिवार्य है। संपत्ति के दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर चर्चा करना भी विवादों को कम कर सकता है।