हिमाचल प्रदेश की जेलों में स्वीकृत क्षमता से करीब 30 फीसदी ज्यादा कैदी बंद हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में बताया कि राज्य की 14 जेलों में कुल 3,355 कैदी हैं. जबकि इन जेलों की स्वीकृत क्षमता 2,580 है.
विधायक केवल सिंह पठानिया ने जेल की क्षमता, कैदियों के वर्गीकरण, चिकित्सा सुविधाओं, एनडीपीएस कैदियों और जेल के बुनियादी ढांचे के प्रस्तावित विस्तार के बारे में विवरण मांगा था.
किस जेल में कितने कैदी
मुख्यमंत्री के मुताबिक जेलों में 1,113 सजायाफ्ता कैदी, 2,203 विचाराधीन कैदी और 39 नागरिक या निवारक बंदी बंद हैं. नाहन स्थित मॉडल सेंट्रल जेल में 471 की क्षमता के मुकाबले 553 कैदी हैं, शिमला के कांडा स्थित मॉडल सेंट्रल जेल में 438 की क्षमता के मुकाबले 530 कैदी हैं, धर्मशाला स्थित जिला एवं ओपन होम में 355 की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले 552 कैदी रखे गए हैं.मंडी जिला जेल में 95 की क्षमता के मुकाबले 270 कैदी हैं, जबकि कुल्लू जिला जेल में 33 की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले 76 कैदी हैं. वहीं किन्नौर जिला जेल में 183 की क्षमता के मुकाबले 237 कैदी हैं, जबकि चंबा जिला जेल में 147 की क्षमता के मुकाबले 193 कैदी हैं.
लगभग दोतिहाई विचाराधीन कैदी
नूरपुर उप जेल, सोलन जिला जेल, ऊना जिला जेल और नालागढ़ उप जेल सहित अन्य जेलों में भी कैदियों की संख्या उनकी स्वीकृत क्षमता से अधिक पाई गई. आंकड़ों से पता चलता है कि कुल जेल आबादी का लगभग दोतिहाई हिस्सा विचाराधीन कैदियों का है, जो राज्य के सुधार गृहों के बुनियादी ढांचे पर पड़ रहे दबाव को उजागर करता है.
सरकार ने बताया कि एनडीपीएस कानून के तहत सजा पाने वाले कैदियों को मौजूदा प्रावधानों के तहत खुले जेलों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता. हिमाचल में अलग हाई सिक्योरिटी जेल बनाने के सवाल पर सरकार ने कहा कि उचित समय पर इस संबंध में फैसला लिया जाएगा.
सरकारी आयुर्वेदिक संस्थानों में पहुंचे 84 हजार कैंसर मरीज
बीजेपी विधायक विनोद कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने विधानसभा में कहा कि जनवरी 2023 से 10 अगस्त 2026 के बीच राज्य में सरकारी और निजी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में 84,162 कैंसर मरीजों ने उपचार कराया.राज्य में 2023 में 2,380 कैंसर मरीज थे, 2024 में लगभग 2,443 मरीज और 2025 में 744 मरीज थे.
बाढ़ पीड़ितों के लिए 1,500 करोड़ नहीं मिले
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सितंबर 2025 में हिमाचल के बाढ़ और बारिश प्रभावित लोगों के लिए घोषित 1,500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि अब तक इस राशि में से एक भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है.
‘हिंदू गुज्जर’ दर्ज करने का आदेश नहीं
कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह बावा के सवाल के जबाव में राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने ‘गुज्जर’ की जगह ‘हिंदू गुज्जर’ दर्ज करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. हालांकि उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों और तहसील स्तर पर ‘हिंदू गुज्जर’ दर्ज किए जाने के मामले सामने आए हैं. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.
