Himachali Khabar : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का मुद्दा पिछले कुछ समय से चर्चा में था। कई कर्मचारी संगठनों ने इसे लेकर अपनी मांगें उठाई थीं, ताकि कर्मचारियों की सैलरी में और अधिक बढ़ोतरी हो सके। कई बार इस विषय पर विभिन्न सरकारों से निवेदन किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इस अपडेट के बाद कर्मचारियों के बीच इस मुद्दे पर हो रही चर्चाओं में एक स्पष्टता आ गई है।
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे यह 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या अब DA को मूल वेतन (Basic Salary) में मर्ज किया जाएगा। कई केंद्रीय कर्मचारी इस बात को लेकर अनुमान लगा रहे थे कि जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते का ऐलान होने से पहले ही पहले के 53 प्रतिशत DA को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। कर्मचारियों का यह मानना था कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही निर्णय लेगी और उन्हें एक बड़ा लाभ मिलेगा।
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लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि भले ही DA 50 प्रतिशत से ऊपर हो, इसे मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा। दोनों को अलग-अलग रखा जाएगा, जैसा कि पहले भी होता आया है। सरकार ने इस मुद्दे पर पहले के कुछ वेतन आयोगों की सिफारिशों का भी हवाला दिया, जिनमें यह प्रस्ताव था कि DA को मूल वेतन में मर्ज किया जाए, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। वर्तमान में भी इस मुद्दे पर कोई बदलाव की संभावना नहीं है, जिससे कर्मचारियों को इस बात का झटका लग सकता है कि उनका सपना जल्द पूरा होने वाला नहीं है।
वेतन आयोग के विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते (DA) को कर्मचारियों के मूल वेतन में शामिल करने का निर्णय फिलहाल संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि पांचवे वेतन आयोग में इस मुद्दे पर विचार किया गया था और DA को मूल वेतन में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन यह कदम छठे और सातवें वेतन आयोग में नहीं उठाया गया। अगर ऐसा होता, तो अब तक इसे लागू कर दिया गया होता। एक एक्सपर्ट ने इसे केवल अफवाहें बताया और यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की सिफारिशें सातवें वेतन आयोग में नहीं की गई थीं। इस कारण अब इसे केवल एक कयास और अटकलें ही माना जा रहा है, और इसे अनिश्चितकाल तक संभव नहीं माना जा रहा।
महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त राशि के बारे में भी चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार हर साल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness allowance) और महंगाई राहत (Dearness relief) में वृद्धि करती है, जो आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में घोषित होती है। बढ़ी हुई राशि जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है। इससे कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर में एरियर (Dearness Allowance hike) के रूप में अतिरिक्त राशि मिलती है।
अगली DA वृद्धि मार्च 2025 में हो सकती है। हालांकि, यह संभावना जताई जा रही है कि इस बार की घोषणा बजट 2025 के साथ फरवरी 2025 में की जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ मार्च के अंत तक मिलेगा। महंगाई भत्ते की वृद्धि से कर्मचारियों को राहत मिलती है, खासकर जब महंगाई लगातार बढ़ रही हो और कर्मचारियों के खर्चे भी बढ़ रहे हों।
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कुल मिलाकर, केंद्रीय कर्मचारियों को DA मर्ज के बारे में आशा तो थी, लेकिन सरकार का रुख अब स्पष्ट हो चुका है कि फिलहाल DA को मूल वेतन में मर्ज करने का कोई विचार नहीं है। कर्मचारियों को अगली DA वृद्धि का इंतजार रहेगा, जो उन्हें आगामी महीनों में मिलने वाली है।