सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के मालिकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने रोजगार मेले (Employment Fair) का उद्घाटन करते हुए 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह आयोजन उनकी कुवैत यात्रा के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से हुआ।
सरकार का बड़ा तोहफा
इस ऐतिहासिक पहल से युवाओं को रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिला है। इस रोजगार मेले का आयोजन देशभर में 45 स्थानों पर किया गया, जहां गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय जैसे केंद्रीय विभागों में नियुक्तियां की गईं। प्रधानमंत्री ने इसे रोजगार सृजन की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
57 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana) के तहत 57 लाख ग्रामीण निवासियों को स्वामित्व कार्ड (Ownership Card) देने का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए भूमि सर्वेक्षण किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 27 दिसंबर को 12 राज्यों के 57 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड सौंपने की घोषणा की है। 2020 में पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी जमीन पर कानूनी अधिकार देना है।
71 हजार युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र
केंद्र सरकार का यह कदम युवाओं और ग्रामीण निवासियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। रोजगार मेला न केवल सरकारी नौकरी की प्रक्रिया को तेज करता है, बल्कि स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। यह पहल देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को मजबूती प्रदान करेगी।
12 राज्यों में किया गया भूमि सर्वेक्षण
स्वामित्व योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, और छत्तीसगढ़ के 46,351 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। स्वामित्व कार्ड मिलने के बाद ग्रामीणों को अपनी भूमि पर मालिकाना हक मिलेगा, जिससे उनके जीवन में आर्थिक और सामाजिक स्थिरता आएगी।
FAQs
1. रोजगार मेला क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
रोजगार मेला (Employment Fair) का उद्देश्य देशभर में युवाओं को रोजगार प्रदान करना और सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करना है।
2. स्वामित्व योजना के क्या लाभ हैं?
इस योजना के तहत ग्रामीण निवासियों को स्वामित्व कार्ड देकर उन्हें उनकी जमीन पर कानूनी अधिकार दिया जाता है, जिससे वे बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी संपत्ति का उचित उपयोग कर सकते हैं।
3. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
स्वामित्व योजना के तहत वे ग्रामीण निवासी पात्र हैं, जिनकी जमीन का सर्वेक्षण किया गया है और उनके दस्तावेज सत्यापित हो चुके हैं।
4. कौन-कौन से मंत्रालय रोजगार मेले में शामिल हैं?
गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय जैसे कई केंद्रीय विभाग इस रोजगार मेले में शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को ग्रामीण भारत के लिए एक नई शुरुआत बताया। इस कदम से छोटे किसानों और ग्रामीण निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव आएगा।