कावेरी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को झटका दिया है. कोर्ट ने कर्नाटक को कावेरी नदी से तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त 11 TMC पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली तमिलनाडु की दो अर्जियां खारिज कर दी हैं. शुक्रवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की पीठ ने यह आदेश दिया. सुनवाई के दौरान तमिलनाडु की ओर से तीसरी अर्जी दाखिल किए जाने पर भी पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि उसे भी खारिज किया जाएगा.

तमिलनाडु ने क्या दलील दी थी?

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि कावेरी नदी के पानी में उसके हिस्से की आपूर्ति में कमी रह गई है. राज्य के मुताबिक, 6 अक्टूबर तक अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित बिलिगुंडलू माप केंद्र पर पानी के प्रवाह में 11.719 TMC फीट की कमी थी. तमिलनाडु का आरोप था कि कर्नाटक के पास पर्याप्त पानी होने के बावजूद वह निर्धारित मात्रा में पानी नहीं छोड़ रहा है. तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि इस साल कम बारिश के कारण किसानों को परेशानी हो रही है और फसलों पर असर पड़ रहा है.

राज्य ने मांग की थी कि कर्नाटक को पानी की कमी पूरी करने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए. तमिलनाडु का कहना था कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति की बैठकें हर 15 दिन में होती हैं, लेकिन पानी की बकाया कमी पूरी करने के लिए जरूरी निर्देश नहीं दिए गए.

कर्नाटक ने क्या जवाब दिया?

कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की मांग का विरोध किया था. कर्नाटक की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा था कि इस साल बारिश की कमी के कारण राज्य के कई जिले सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं. ऐसे में पानी का संरक्षण जरूरी है, ताकि राज्य में पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित न हो. कर्नाटक ने यह भी दलील दी थी कि नवंबर में उत्तरपूर्वी मानसून से तमिलनाडु के जलाशयों को पानी मिल सकता है, जबकि इसका फायदा कर्नाटक को नहीं मिलेगा. राज्य का कहना था कि पानी के बंटवारे को लेकर CWMA और CWRC पहले से ही हर पखवाड़े समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

क्या है कावेरी जल विवाद?

कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के मुताबिक, सामान्य वर्ष में कर्नाटक को बिलिगुंडलू केंद्र पर तमिलनाडु के लिए 177.25 TMC पानी छोड़ना होता है. हालांकि, कम बारिश या जल संकट वाले साल में पानी की उपलब्धता के हिसाब से हिस्सेदारी में आनुपातिक बदलाव किया जाता है.

पानी के बंटवारे और आपूर्ति की निगरानी के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति बनाई गई हैं. दोनों राज्यों के बीच विवाद मुख्य रूप से इस बात को लेकर है कि कम बारिश वाले साल में पानी की कमी का बंटवारा किस अनुपात में हो और तय हिस्से के मुताबिक पानी कैसे छोड़ा जाए. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से तमिलनाडु को कर्नाटक से अतिरिक्त 11 TMC पानी दिलाने की मांग पर राहत नहीं मिली है.