Smart Bijli Meter: हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोग के नियंत्रण और बेहतर प्रबंधन के लिए एक नई पहल की घोषणा की है. राज्य के सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के आवासों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर (prepaid smart electricity meters) लगाने की योजना इसके पहले चरण का हिस्सा है.
इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिजली की खपत को अधिक प्रभावी ढंग से मापना और उपयोगकर्ताओं को उनके बिजली उपयोग के लिए अग्रिम भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना है.
प्रीपेड सिस्टम के फायदे और उपभोक्ताओं पर प्रभाव
प्रीपेड मीटर सिस्टम के तहत, उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत के लिए पहले से ही राशि जमा करानी होगी, जैसे कि मोबाइल फोन (mobile phones) के लिए रिचार्ज कूपन खरीदना. यह तंत्र उपभोक्ताओं को अपनी बिजली की खपत पर अधिक नियंत्रण प्रदान करेगा और अनावश्यक बिजली खर्च को कम करने में मदद करेगा. इसके अलावा यह बिजली चोरी को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा.
दूसरे चरण की योजना और आम नागरिकों के लिए लाभ
दूसरे चरण में, यह प्रीपेड मीटर सुविधा आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे आम उपभोक्ताओं को भी अपनी बिजली खपत को प्रबंधित करने और अपने बजट के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद मिलेगी. इस तरह की प्रणाली से बिजली के बिल में अधिक पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को उनके बिलों के प्रति अधिक जागरूकता होगी.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य और सरकारी योजनाएं
केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने इस योजना की महत्वपूर्णता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे राज्य में बिजली से संबंधित घाटे में कमी आएगी और यह ऊर्जा क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत करेगा.
उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस प्रीपेड मीटर सिस्टम को अपनाने वाले राज्यों को सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी (special subsidy) प्रदान की जाएगी. जिससे अन्य राज्यों को भी इस नीति को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.