तमिलनाडु सरकार के मंदिर प्रशासन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है. इसमें उन्होंने कोर्ट से अपने उस पिछले आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की है, जिसमें 24 नवंबर को मदुरै की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित ‘दीपथून’ पर एक बार के लिए ‘कार्तिगई दीपम’ जलाने की अस्थायी इजाजत दी गई थी. इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तय सुरक्षा नियमों के तहत, थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के दीपथून पर अस्थायी रूप से कार्तिगाई दीपम जलाने की इजाजत दी थी.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने साफ किया कि इस अस्थायी व्यवस्था को मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर या समर्थन न माना जाए. कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के 6 जनवरी के फैसले की कानूनी वैधता की अलग से जांच की जाएगी, जब जनवरी 2027 के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी.

कानूनी विवाद अभी भी लंबित है

24 नवंबर को दीपक जलाने की एक बार की अनुमति केवल इसलिए दी गई है क्योंकि मुख्य कानूनी विवाद अभी भी लंबित है और उस पर फैसला होना बाकी है. अदालत ने कार्यवाही के दौरान उठने वाले सभी सवालों को अपने सोचने के लिए खुला रखा है.

अदालत ने निर्देश दिया है कि यह अनुष्ठान मंदिर प्रशासन द्वारा गठित एक सीमित टीम द्वारा किया जाए। मदुरै के जिला कलेक्टर, मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मदुरै पुलिस आयुक्त के साथ परामर्श करके इस टीम के आकार और इसमें शामिल लोगों के बारे में निर्णय लेंगे. कलेक्टर इन व्यवस्थाओं की देखरेख भी करेंगे.

इससे पहले, तमिलनाडु के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का संकेत देते हुए कहा, “हम अगले कदम के बारे में कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं. जैसे ही कोई फैसला लिया जाएगा, हम आपको बता देंगे. हमें थोड़ा समय चाहिए—हमें आदेश देर शाम को ही मिला है। हम इस पर विचारविमर्श कर रहे हैं.”