शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कई अहम फैसले लेकर आई है। शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में करीब 14 से 15 हजार पदों पर भर्ती करने को मंजूरी दी गई। सरकार ने इन भर्तियों की प्रक्रिया अगले तीन महीने के भीतर शुरू करने और मार्च 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। यानी आने वाले महीनों में प्रदेश के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिल सकता है।
कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति, वन, लोक निर्माण, पशुपालन, बागवानी और सहकारिता समेत कई विभाग शामिल हैं। कुछ पद नियमित भर्ती से जुड़े हैं, जबकि कुछ पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई है। विभागवार भर्ती की अधिसूचनाएं जारी होने के बाद पदों की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और चयन संबंधी नियम स्पष्ट होंगे।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संसदीय कार्य एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार अब तक करीब 32 हजार लोगों को रोजगार दे चुकी है, जबकि लगभग 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है। अब कैबिनेट ने नए पदों को मंजूरी देकर रोजगार से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
कई विभागों में खुलेंगे रोजगार के अवसर
इस बैठक में शिक्षा विभाग से लेकर जल शक्ति विभाग तक बड़ी संख्या में पदों को मंजूरी दी गई है। जल शक्ति विभाग में हजारों पदों पर भर्ती की योजना है। वहीं, सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सों के साथ अन्य चिकित्सा कर्मियों और विशेषज्ञों के पद भी शामिल हैं।
नीचे कैबिनेट में बताए गए प्रमुख विभागों और पदों का ब्योरा दिया गया है।
किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती?
1. जल शक्ति विभाग — करीब 4,300 पद
जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनमें शामिल हैं:
- पंप ऑपरेटर: 1,242 पद
- फिल्टर/सफाई कर्मी: 175 पद
- बेलदार: 1,845 पद
- चौकीदार: 340 से 344 पद
- कुक: 87 पद
- पैरा हेल्पर: 40 से 43 पद
नोट: जल शक्ति विभाग के कुछ पदों के आंकड़ों में उपलब्ध विवरण के बीच अंतर है। अंतिम संख्या संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना से स्पष्ट होगी।
2. सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में 4,800 पद
सरकार ने सीबीएसई से जुड़े स्कूलों की संख्या में 100 और स्कूल जोड़ने के लिए नई योजना तैयार करने का फैसला किया है। इन स्कूलों के लिए शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को भी मंजूरी दी गई है।
- शिक्षक: 3,900 पद
- गैर-शिक्षण कर्मचारी: 900 पद
3. स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई श्रेणियों में पद स्वीकृत किए गए हैं।
- स्टाफ नर्स: 500 पद
- रेडियोग्राफर: 40 पद
- मेडिकल कॉलेजों में रेडियोग्राफर: 30 पदों का भी उल्लेख
- टांडा मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ/सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर: 24 पद
- क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट: 13 पद
- परफ्यूजनिस्ट/पैरामेडिकल श्रेणी: 6 पद
4. वन विभाग
- फॉरेस्ट गार्ड: 500 पद
- रेंज ऑफिसर: 10 पद
5. कॉलेज और तकनीकी शिक्षा विभाग
- कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर: 320 पद
- ITI में शिक्षक: 200 पद
- कॉलेज कैडर के 320 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों को बैकलॉग कोटे के तहत भरने की जानकारी दी गई है।
6. लोक निर्माण विभाग (PWD)
- मल्टी टास्क वर्कर: 172 पद
- असिस्टेंट इंजीनियर: 10 पद
7. बनखंडी जूलॉजिकल पार्क, कांगड़ा
- विभिन्न श्रेणियों के 57 पद
8. पशुपालन विभाग
- विभिन्न श्रेणियों में 116 पद
9. बागवानी विभाग
- हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर: 40 पद
- हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर: 10 पद
- सीनियर असिस्टेंट: 5 पद
10. आबकारी एवं कराधान विभाग
- जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA-IT): 10 पद
- जूनियर सेक्शन ऑफिसर के पदों का भी विवरण सामने आया है; पदनाम और संख्या की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।
11. सहकारिता विभाग
- जूनियर रजिस्ट्रार: 2 पद
- असिस्टेंट इंस्पेक्टर: 30 पद
12. निर्वाचन विभाग
- इलेक्शन कानूनगो: 13 पद
13. लॉटरी/कोषागार से जुड़े पद
- असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर: 18 पद
14. भर्ती निदेशालय
- पहले चरण में 14 पद सृजित करने की मंजूरी
15. एमसीएच कुल्लू
- विभिन्न श्रेणियों के 10 पद
16. दिव्यांग श्रेणी के बैकलॉग पद
- दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। उपलब्ध विवरण के अनुसार:
- असिस्टेंट इंजीनियर: 5 पद
- जूनियर इंजीनियर: 5 पद
- जूनियर ऑफिस असिस्टेंट: 15 पद
- ड्राफ्ट्समैन: 2 पद
- मल्टी टास्क वर्कर: 11 पद
17. शिक्षा विभाग में करुणामूलक नियुक्तियां
- करुणामूलक आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA-IT): 29 पद
- इसके अलावा विधानसभा सचिवालय में कुछ पदों, अन्य विभागों में रिक्तियों और करुणामूलक आधार पर नौकरी के मामलों को भी मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है।
मार्च 2027 तक भर्ती पूरी करने का लक्ष्य
सरकार की योजना के अनुसार, मंजूर किए गए पदों को भरने की प्रक्रिया अगले तीन महीनों में शुरू की जानी है। इसके बाद अलग-अलग विभाग अपनी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्य मार्च 2027 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्तियों की दिशा में आगे बढ़ना है। हालांकि, वास्तविक समयसीमा पदों की अधिसूचना, आवेदन, परीक्षा या अन्य चयन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे संबंधित विभागों और अधिकृत भर्ती एजेंसियों की वेबसाइट पर जारी होने वाली अधिसूचनाओं पर नजर रखें। आवेदन की तारीख, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की पुष्टि आधिकारिक विज्ञापन से ही करें।
कबड्डी में गोल्ड जीतने वाली चार खिलाड़ियों को एक-एक करोड़
कैबिनेट बैठक में खेलों से जुड़ा फैसला भी लिया गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, कबड्डी में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली चार खिलाड़ियों को सरकार एक-एक करोड़ रुपये की राशि देगी। इनमें रितू नेगी भी शामिल हैं, जिनका विवाह हरियाणा में हुआ है।
दूध उत्पादकों के लिए भी राहत
मंत्रिमंडल ने मिल्क इंसेंटिव स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि को 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला लिया है। इससे सहकारी दुग्ध समितियों और उनसे जुड़े दूध उत्पादकों को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
